- प्रदेश में अब सिर्फ रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी
- सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुल सकेगी दुकानें
- कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, सर्विलांस तथा डोर-टू-डोर सर्वे कार्य को तेजी से संचालित करने के निर्देश
- बाजार सुबह 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक खुलें, प्रदेश में बाजारों की साप्ताहिक बन्दी रविवार को निर्धारित की जाए
- मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं को गति प्रदान करने के निर्देश दिए
- अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें
- सभी मंडलायुक्त 50 करोड़ रुपये से अधिक राशि के विकास कार्यों की समीक्षा करें, बैठक में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाये
- मुख्यमंत्री उद्योग बन्धु की वर्चुअल बैठक में सम्मिलित होकर उद्यमियों से करेंगे संवाद
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये कि बाजार खुलने का समय सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक निर्धारित किया जाये। इसके साथ ही साप्ताहिक बंदी रविवार को निर्धारित किया जाये। उन्होंने कहा कि जब तक कोविड-19 की कोई कारगर दवा अथवा वैक्सीन विकसित नहीं हो जाती, तब तक अधिक से अधिक टेस्टिंग ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए टेस्टिंग में वृद्धि के प्रयास लगातार जारी रखे जाएं।
मुख्यमंत्री मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनपद लखनऊ तथा कानपुर नगर में कोरोना के दृष्टिगत माइक्रो एनालिसिस करते हुए कार्ययोजना बनाकर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। जनपद लखनऊ में विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम गठित की जाए, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जनता की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को दूर करने में परामर्श प्रदान करे। उन्होंने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, सर्विलांस तथा डोर-टू-डोर सर्वे कार्य को तेजी से संचालित करने के निर्देश भी दिए हैं।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुबह कोविड चिकित्सालय में तथा शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में नियमित रूप से बैठक कर कार्यों की समीक्षा करें तथा आगे की रणनीति बनाएं। उन्होंने पुलिस को पेट्रोलिंग गतिविधियां बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा प्रभावी ढंग से प्रवर्तन कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास योजनाओं को गति प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव तथा विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि सभी मंडलायुक्त अपने मंडल के जनपदों में 50 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्यों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि इस समीक्षा में संबंधित मुख्य विकास अधिकारी उपस्थित रहें। समीक्षा में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। उन्होंने उद्योग बंधु की बैठक आहूत कर उद्यमियों की समस्याओं का समय से निराकरण कराए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं उद्योग बंधु की वर्चुअल बैठक में सम्मिलित होकर उद्यमियों से संवाद करेंगे। उद्योग बंधु से तीन तरह के उद्यमियों का जुड़ाव रहता है। एक वे जो अपना उद्योग संचालित कर रहे हैं, दूसरे वे जिनके उद्यम स्थापित हो रहे हैं तथा तीसरे वे उद्यमी जो प्रदेश में उद्योग लगाने के इच्छुक अथवा प्रयत्नशील हैं। उन्होंने कहा कि वे इन तीनों श्रेणी के उद्यमियों से संवाद स्थापित करेंगे।
समस्त आर्थिक गतिविधियों को तेजी से संचालित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी की समीक्षा की जाए। उन्होंने बताया कि जीएसटी के तहत राजस्व संग्रह की वे स्वयं समीक्षा करेंगे। उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन तथा अमृत योजना के कार्यों को तेजी से क्रियान्वित करने के निर्देश देते हुए कहा कि वे इन योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। इस सेक्टर के विस्तार के लिए अधिक से अधिक दुग्ध समितियों का गठन किया जाए।
बैठक में उपस्थित रहे अधिकारी
इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक हितेश सी अवस्थी, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डा. रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास तथा पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुवेर्दी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश कुमार, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।