28 तक सीमावर्ती गांवों में जन संपर्क करेगा भाजयुमो
‘वाइब्रेंट विलेज’ कार्यक्रम के तहत 2517.02 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार देश की सीमाओं एवं सीमावर्ती गांवों के निवासियों की सुरक्षा, सम्पन्नता एवं जागरूकता के लिए संकल्पित है। भारतीय जनता युवा मोर्चा नरेन्द्र मोदी के आहवान पर 28 जनवरी तक देश के सीमावर्ती गांवों में सम्पर्क करेगा।
भाजयुमों के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार भाजयुमों प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश के सात जिलों बहराइच, बलरामपुर, लखमीपुर, महराजगंज, पीलीभीत, श्रावस्ती व सिद्धार्थनगर के सीमावर्ती गांवो में युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता चार जनवरी से जनजागरण, केन्द्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं व राष्ट्रवादी विचारों के साथ सतत सम्पर्क व संवाद कर रहे है। यह अभियान 28 जनवरी तक चलेगा।
प्रांशु दत्त द्विवेदी ने प्रवास के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश के सीमावर्ती क्षेत्रों का ढांचागत विकास हो रहा है। मोदी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए हवाई संपर्क, रेल संपर्क, सड़क संपर्क, बिजली संपर्क, मोबाइल संपर्क, जलमार्ग संपर्क, रोप-वे संपर्क, टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य संपर्क आदि सभी प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
सीमावर्ती गांवों का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने ‘वाइब्रेंट विलेज’ पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, सरकार सीमावर्ती गांवों को कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के साथ आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। इस योजना के तहत सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे का निर्माण, आवास, पर्यटन केंद्रों का विकास, सड़क निर्माण, दूरदर्शन और शैक्षिक चैनलों के लिए सीधे घर तक पहुँच सुनिश्चित की जाएगी। आजीविका सृजन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में ‘वाइब्रेंट विलेज’ कार्यक्रम के तहत 2517.02 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। सीमा अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं के बीच बेहतर समन्वय की सुविधा के लिए और सीमा परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए, केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (बीआईएम) की शुरूआत की। 15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 13,020 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। ये सभी परियोजनाएं और पहलें सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए बेहतर संपर्क सुनिश्चित करेंगी जिससे सुरक्षा बलों को सहायता मिलेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा बलों की सुगम आवाजाही और सीमावर्ती ग्रामीणों के लिए सभी सुविधाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित होगी।
युवा मोर्चा प्रदेश मीडिया प्रभारी धनंजय शुक्ला ने बताया कि युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी व राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं युवा मोर्चा प्रदेश सहप्रभारी बबिता फोगाट ने बलरामपुर-बहराइच में युवा मोर्चा ‘बार्डर बिलेज टूर’ अभियान के अन्तर्गत प्रवास किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र पटेल व सनि श्रीवास्तव को कार्यक्रम संयोजक बनाया गया है।