Dainik Athah

कृषकों तक पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जाए उद्यान विभाग से जुड़ी योजनाओं का लाभ: डीएम

अथाह संवाददाता
गाजियाबाद।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में उद्यान विभाग में संचालित योजनाओं, जिला औद्यानिक मिशन योजना एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर “ड्रॉप मॉर क्रॉप” (माइक्रोइरिगेशन) योजना वर्ष 2022-23 के अनुमोदन के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने वर्ष 2021-22 में विभाग द्वारा संचालित कराये गये कार्यक्रमों पर भौतिक एवं वित्तिय लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति पर विस्तृत चर्चा की । समीक्षा में जिलाधिकारी ने पाया कि वर्ष 2021-22 में ड्रिप सिंचाई योजनान्तर्गत जनपद में लक्ष्यों के सापेक्ष 247.084 है0 भूमि पर ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा कृषकों को लाभान्त्रित किया गया। जिला औद्यानिक मिशन 2021-22 अन्तर्गत, शाकभाजी पुष्प,, प्याज, मशीनीकरण एवं पॉली हाउस आदि कार्यक्रम सम्पादित कराये गये। ड्रिप सिंचाई योजनान्तर्गत लघु-सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत और सामान्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषकों के खाते में दिया गया है।

बैठक में जिला उद्यान अधिकारी कु निधि ने  बताया कि जिला औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत कृषकों के लिए संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में 25 प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। जिलाधिकारी ने बैठक में कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों/प्रगतिशील/कृषकों/कम्पनी प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए मार्गदर्शन दिया गया। जिला उद्यान अधिकारी कु निधि द्वारा समिति सदस्यों को अवगत कराया गया कि वर्ष 2022-23 में जनपद में 661 है0 क्षेत्रफल ड्रिप और 650 है0 क्षेत्रफल में स्प्रिंकलर सिस्टम कुल 1225 है0 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसकी पुर्ति करते हुए 247.84 है0 क्षेत्रफल को अच्छादित किया गया है।  जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि न्याय पंचायत स्तर पर पंचायत भवनों में उद्यान विभाग की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए भवनों को ठीक कराकर कृषकों की सुविधा अनुसार प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराये जायें। जिला उद्यान अधिकारी को निर्देशित किया गया कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम मात्र 05 वर्ष तक ही सुचारू रूप से कार्य कर पाते हैं, कृषकों की शिकायत के अनुसार 07 वर्ष की अवधि के जगह 05 वर्ष किया जाये इसके लिए निदेशालय और शासन को अवगत कराया जाये।

जिला गन्ना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद में स्थापित गन्ना मिलों से समन्वय स्थापित कर कृषको का क्लस्टर बनाया जाये जिससे उन्हें योजना का पूर्ण लाभ लेते हुए गन्ने का उत्पादन बढ़ाने में और गन्ना मिलों से वरीयता के आधार पर ड्रिप सिंचाई कृषको को चयनित किया जायें। जनपद में कार्यशील कम्पनीयों प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि कृषको गुणवत्ता युक्त सामग्री का इस्तेमाल किया जाये और कृषको की समस्या का मौके पर तत्काल समाधान किया जाये। 

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