– गाजियाबाद क्षेत्र उच्च संभावना वाला क्षेत्र है जहां प्रचुर श्रम, पूंजी एवं बाजार की उपलब्धता के चलते संभावना भी है तथा उच्च प्रतिस्पर्धा भी है: अस्मिता लाल
– मुख्य विकास अधिकारी ने निर्यातकों की समस्याओं के प्रभावी निस्तारण के संबंध में अधिकारियों को दिए निर्देश
– निर्यातकों के बेहतर व स्थापना सुविधाओं के लिए जिले में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की गई
अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल ने कहा गाजियाबाद जिला उच्च संभावना वाला क्षेत्र है जहां प्रचुर श्रम, पूंजी एवं बाजार की उपलब्धता के चलते संभावना भी है तथा उच्च प्रतिस्पर्धा भी है। जिले के निर्यातकों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020-25 निर्गत की गई है।
अस्मिता लाल शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने निर्यातकों की समस्याएं को गहनता से सुना एवं उनकी समस्याओं के प्रभावी निस्तारण का आश्वासन दिया। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेंद्र कुमार ने जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी जिले के निर्यातकों को दी जिसमें गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गए माल भाड़े पर अनुदान, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन विकास सहायता योजना, एक जिला एक उत्पाद एमडीए योजना, सीएफसी योजना, तकनीकी उन्नयन योजना, विद्युत ड्यूटी एवं स्टांप ड्यूटी छूट तथा विभागीय योजनाओं द्वारा निर्यातकों को ऋण सुविधा पहुंचाए जाने की जानकारी दी गई।
बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि निर्यातकों के बेहतर व स्थापना सुविधाओं के लिए जिले में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना हुई है जिसमें आधुनिक टूल रूम, आरएंडडी लैब, मेटेरियल टेस्टिंग की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020-25 के अंतर्गत एक मेगावाट से अधिक स्वीकृत विद्युत भार वाली इकाइयों को ओपन एक्सिस से विद्युत आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निर्यातकों को उनके कंसाइनमेंट के निर्बाध परिवहन हेतु ग्रीन कार्ड निर्गत किए जाने की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में निर्मित उत्पादों को इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड से आच्छादित किया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिये कि निर्यातक इकाइयों के फ्लैट सब्सिडी से जुड़े हुए लंबित दावों का निर्धारित समय सीमा अंतर्गत निस्तारण कराए जाने के संबंध में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को एक पत्र उनकी ओर से प्रेषित किया जाए। जीएसटी रिफंड के संबंध में समय अंतर्गत निस्तारण हेतु जीएसटी विभाग को एक पत्र प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए भी दिए गए। उन्होंने रेड प्रतिपूर्ति से संबंधित अनुभव अनुदान को और अधिक तर्कसंगत बनाए जाने हेतु शासन को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव निर्यात प्रोत्साहन के वरिष्ठ परामर्शदाता बीसी तिवारी, संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेंद्र कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक शिव प्रसाद यादव, सहायक निदेशक एमएसएमई नीरज, उपनिदेशक भारतीय निर्यातकों का महासंघ वीके शर्मा बैठक में अध्यक्ष के रूप में विदेशी व्यापार विभाग भारत सरकार के प्रतिनिधि सहित जनपद के प्रमुख निर्यातकों ने भाग लिया।