कृषि बिलों का किसान नहीं, विरोधी दल कर रहे हैं विरोध: Gen.V.K.Singh

सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में, वहीं पर मंडी टैक्स सबसे अधिक :Gen.V.K.Singh

किसान केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

अथाह संवाददाता
गाजियाबाद । केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री एवं गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह(Gen.V.K.Singh) ने कहा कि कृषि बिलों का विरोध किसान नहीं, विरोधी दल कर रहे हैं। ये दल किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता किसान है। पिछले छह वर्षों में किसानों के लिए जितनी घोषणाएं उतनी आजादी के बाद से कभी नहीं हुई। उन्होंने पूर्व सांसद से विवाद एवं किसानों के आंदोलन को लेकर सवालों के जवाब भी दिये।

वीके सिंह(Gen.V.K.Singh) रविवार को आरडीसी स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उनके साथ महापौर आशा शर्मा, विधायक सुनील शर्मा, अजीत पाल त्यागी, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा भी थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता किसान है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के लिए लागू की गई योजनाओं को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को ध्यान में रखकर ही कृषि विधेयक तैयार किये गये थे। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कमेटी की रिपोर्ट बहुत पहले आ गई थी। विधेयकों को लागू करने का उद्देश्य यह है कि किसान आत्मनिर्भर हो सके एवं उन्हें उपज का बेहतर मूल्य मिले। उन्होंने कहा कि संसद में विपक्षी दलों ने विधेयकों की कमी पर कुछ नहीं बोला। इसका कारण यह है कि दोनों बिलों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया जायेगा। उन्हें केवल विरोध के लिए विरोध करना है। इन बिलों से किसानों की आय दोगुनी हो जायेगी एवं मंडी में उपज बेचने की बाध्यता समाप्त हो जायेगी।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि मंडी कानून सबसे पहले अविभाजित पंजाब में 1939 में लागू हुआ था। पंजाब में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं पाकिस्तान के हिस्से वाला पंजाब भी शामिल था। मंडी किसान के लिए बंधन बन गई। इसमें टैक्स भी किसान से लिया जाता है। देशभर में 6946 मंडी बन गई है। इनसे पिछले वर्ष में 8691 करोड़ रुपये की सरकारों को आय हुई। उन्होंने कहा किसान दूसरे राज्यों में भी अपनी फसल बेच सकते हैं। मंडी की व्यवस्था भी समाप्त नहीं की गई है। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि यूपीए सरकार के मुकाबले न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से किसानों को मछली पालन, मधु मक्खी पालन समेत अन्य कार्यों की भी छूट होगी। कंपनियों के साथ समझौता होने पर भी किसान ही लाभ में रहेगा। समझौता फसल के लिए होगा, न कि जमीन का। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मंडी कर सबसे अधिक लेती है और विरोध भी वहीं सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कृषि विधेयक लागू होने से मंडी कर कम होगा जिससे वहां की कांग्रेस सरकार को परेशानी है।

मुझे पाकिस्तान नहीं घेर पाया तो तोमर साहब क्या घेरेंगे
जनरल वीके सिंह(Gen.V.K.Singh) से जब उनके एवं पूर्व सांसद डा. रमेश चंद तोमर के बीच पत्र वार एवं तोमर द्वारा रिलायंस पावर प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठाकर उन्हें घेरने संबंधी सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान नहीं घेर पाया, तोमर साहब क्या घेरेंगे।

समान मुआवजे की मांग गलत, जमीन मिलने पर बन जायेगा सर्विस रोड
दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेस वे से प्रभावित किसानों के समान मुआवजे एवं सर्विस रोड की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन पर उन्होंने कहा कि समान मुआवजा संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा डासना एवं दूर दराज के गांवों की जमीन का मुआवजा समान कैसे हो सकता है। जब सर्किल दर ही समान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा सर्विस रोड का प्रावधान पहले नहीं था। यदि प्रदेश सरकार जमीन उपलब्ध करवा देगी तो सर्विस रोड बना दी जायेगी।

बकाया भुगतान पर चीनी मिलों के खिलाफ होगी कार्रवाई
जनरल वीके सिंह(Gen.V.K.Singh) ने कहा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न करने वाली चीनी मिलों को लेकर प्रदेश सरकार सख्त है। ऐसी मिलों जिनमें जिले की मिल भी है के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

हाथरस कांड पर नहीं दिया जवाब
पत्रकारों ने हाथरस कांड को लेकर जब सवाल किये तो उन्होंने कहा पूरी घटना की न आपको पूरी जानकारी है, न मुझे पूरी जानकारी है। एसआईटी जांच कर रही है तथा सीबीआई जांच के आदेश हो गये हैं उसमें पता चल जायेगा।
इस मौके पर भाजपा के महानगर महामंत्री पप्पू पहलवान, सुशील गौतम, गोपाल अग्रवाल, राजेश त्यागी, मीडिया प्रभारी अश्वनी शर्मा, नीरज गोयल, तरुण शर्मा समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।