- मंडियों में फसलों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बनेंगे कोल्ड रूम: मुख्यमंत्री
- राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 170वीं बैठक सम्पन्न, मुख्यमंत्री ने की अध्यक्षता
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में मंडी परिषद को हुई लगभग ?1862 करोड़ की आय
- मुख्यमंत्री का निर्णय अब नगरीय क्षेत्रों में भी बनेंगे हाट-पैठ
- मंडी परिषद में भी लागू होगी ई-आॅक्शन प्रणाली, चारों कृषि विश्वविद्यालयों में स्थापित होंगे टिशू कल्चर लैब
- मुख्यमंत्री का निर्देश, उपकार संस्था की उपयोगिता को बढ़ाएं, नवाचार को मिले प्रोत्साहन
- मंडियों में किसानों के लिए बनेंगे विश्राम कक्ष और होगी सस्ते दर वाली कैंटीन की व्यवस्था
- नव स्थापित प्रसंस्करण इकाई को मंडी शुल्क से छूट के लिए नियम हुए सरल, अब डीएम के समक्ष करना होगा आवेदन
- मंडी समिति में खाद्य तेलों पर यूजर चार्ज समाप्त
- अब मंडी परिषद के त्रैमासिक न्यूजलेटर से अपडेट रहेंगे किसान
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 170वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा किसानों का हित संरक्षण सुनिश्चित करते हुए विभिन्न दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा किसानों के हित का ध्यान रखते हुए किये जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। मंडी शुल्क को न्यूनतम करने के बाद भी राजस्व से संग्रह में मंडियों का अच्छा योगदान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जहां 1553 करोड़ की आय हुई थी, वहीं 2023-24 में लगभग 1862 करोड़ की आय हुई। वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 400 करोड़ का राजस्व संग्रहीत हो चुका है। मंडी शुल्क न्यूनतम होने के बाद भी मंडियों से राजस्व संग्रह में हुई बढ़ोतरी सराहनीय है। यह राजस्व किसानों के हित में ही व्यय किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी किसानों के लिए है। दूरदराज से किसान अपनी फसल लेकर यहां आता है। ऐसे में यहां उनकी सुविधा और सुरक्षा के सभी प्रबंध होने चाहिए। मंडियों में साफ-सफाई, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो। प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो। जलभराव की स्थिति न हो। शौचालय/पेयजल के पर्याप्त इंतजाम रखें। यहां किसानों के लिए विश्राम कक्ष और सस्ते दर वाली कैंटीन की व्यवस्था भी कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि मंडी परिसर में कहीं भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जिस दुकान का जितना क्षेत्र है, उसका फैलाव उस सीमा के अंदर ही होना चाहिए। इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कराएं।
सीएम योगी ने निर्देश दिये कि नव स्थापित प्रसंस्करण इकाई को मंडी शुल्क से छूट देने की व्यवस्था का सरलीकरण किया जाना चाहिए। वर्तमान में इकाई स्थापना के दिनांक से छ: माह के भीतर मंडलायुक्त के समक्ष आवेदन करना होता है, जिसे मंडलायुक्त द्वारा रिपोर्ट के लिए जिला मैजिस्ट्रेट को भेजा जाता है। इस व्यवस्था का सरलीकरण करते हुए इकाई द्वारा आवेदन सीधे जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष ही किया जाए और जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा अगले 07 दिनों में रिपोर्ट के लिए मंडी समिति को भेज दिया जाए।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरीपाल और मुरादाबाद की मंडी समिति में खाद्य तेलों पर यूजर चार्ज लिए जाने की व्यवस्था है। व्यापारियों के हित में इसे समाप्त किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यापारी वर्ष भर में मंडी की दुकान से जितने मूल्य के खाद्य तेलों का व्यापार करे, न्यूनतम उतने ही मूल्य के कृषि उत्पाद, जिन पर मण्डी शुल्क या यूजर चार्ज लिया जाता है, का भी भी व्यापार करे तो उनसे खाद्य तेल पर यूजर चार्ज न लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि मंडी परिषद एवं मंडी समितियों में विभिन्न विभागीय सम्पत्तियों की नीलामी को शुचितापूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए ‘मैनुअल के स्थान पर ई-आॅक्शन’ व्यवस्था लागू किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्रामीण अंचलों के अतिरिक्त कतिपय नगरीय क्षेत्रों में भी हाट-पैठ निर्माण कराये जाने की माँग की जाती रही है। इसका सम्मान करते हुए जिन नगर पंचायत, नगर पालिका अथवा नगर निगम में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अच्छे हाट-पैठ बनाए जाएं। नए अधिसूचित नगरीय निकायों को प्राथमिकता दें। हाट-पैठ बनने के बाद संबंधित मंडी समिति द्वारा इसे नगर पंचायत, नगर पालिका अथवा नगर निगम को हस्तान्तरित कर दिया जाए। हाट-पैठ के संचालन/ अनुरक्षण/ साफ- सफाई तथा परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व संबंधित नगरीय निकाय का होगा। उन्होंने कहा मंडी समिति द्वारा कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज (अयोध्या), बाँदा एवं कानपुर में छात्रावास तैयार कराया गया है। वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज (अयोध्या) एवं बांदा में छात्रावास निमार्णाधीन है। इसी प्रकार, कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, कानपुर, बांदा में एक-एक छात्रावास का निर्माण कराया जाए और कुमारगंज (अयोध्या) में निमार्णाधीन छात्रावास की क्षमता 100 से बढ़ाकर 150 की जाए।
कृषि फसलों की सुरक्षा के लिए मंडियों में कोल्ड रूम तैयार कराया जाए। इससे किसान अपनी फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेंगे। फसलों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोपण सामग्री, बागवानी फसलों के गुणवत्ता पूर्ण रोपण एवं रोग मुक्त बनाने के लिए चारों कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में टिशू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाए। इसके लिए धनराशि की व्यवस्था मंडी परिषद द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार, रायबरेली में एक उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। इस संबंध में संभावनाओं का अध्ययन कराएं।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि उपकार जैसी संस्थाओं को और व्यवस्थित तथा उपयोगी बनाये जाने की आवश्यकता है। यहां विशेषज्ञों की तैनाती हो। नवाचार को प्रोत्साहन मिले। शोध-अनुसंधान की नई गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा विगत 07 वर्षों में राज्य मंडी परिषद द्वारा किसान हित में अनेक नवाचार किये गए हैं। कृषि विपणन के लिए मंडियों की उपयोगिता बढ़ी है। राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण की अनेक योजनाएं भी संचालित की जा रही है। इन सभी विषयों को समाहित करते हुए मंडी परिषद द्वारा त्रैमासिक न्यूज लेटर का प्रकाशन कराया जाना चाहिए। यह न्यूजलेटर डिजिटल भी हो। इसे किसानों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।