Dainik Athah

अयोध्या में 38 लाख से अधिक पौधे लगाएगी योगी सरकार

  • अभियान में वन एवं अन्य विभागों द्वारा रोपित किए जाएंगे पौधे
  • औषधीय और फलदार पौधों की होगी सर्वाधिक संख्या

अथाह संवाददाता, अयोध्या। योगी सरकार बनने के बाद हर वर्ष प्रदेश में वृहद् पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर इस अभियान के लिए वन सहित सभी विभाग तैयारियों में जुट गये हैं। सरकार का जोर वायु को शुद्ध करके स्वच्छ आॅक्सीजन देने वाले फलदार और औषधीय गुण वाले पौधों को लगाने पर है। अयोध्या में इस साल 38 लाख 12 हजार 680 पौधे लगाने का लक्ष्य है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विकास के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रख रही है। अयोध्या की आबोहवा को सुधारने के लिए सरकार पौधरोपण अभियान चलाने की तैयार कर रही है। इससे वायुमण्डल में आॅक्सीजन की शुद्ध मात्रा को बढ़ाने व वातावरण को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। अयोध्या के वन संरक्षक प्रणव जैन ने बताया कि फलदार व आॅक्सीजन देने वाले पौधों को अधिक संख्या में लगाने की योजना है। इसमें सहजन, पीपल, पाकड़, बरगद, अर्जुन, जामुन, आंवला, अमरुद, आम, सागौन, शीशम आदि के ज्यादा से ज्यादा पौधों के रोपण की तैयारी है।
उन्होंने बताया कि वन विभाग के अलावा 26 अन्य विभाग पौधरोपण अभियान में भाग लेंगे। किस विभाग को कितने पौधे लगाने का लक्ष्य हैं, उसकी सूची भी वन विभाग ने बना ली है। इस साल पौधरोपण में कई प्रजातियों के पौधे लगाने की योजना है। जनता की सहभागिता के लिए पौधे लगाने की इच्छुक जनता को भी पौधे देने की योजना बनाई जा रही है। हर घर एक पौधा देने की तैयारी है। जिससे अधिक से अधिक पौधरोपण हो सके और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिले।

वर्ष 2024-25 में वन एंव वन्य जीव विभाग व अन्य विभागो का वृक्षारोपण का लक्ष्य
ग्राम्य विकास विभाग- 1378000, राजस्व विभाग- 115000, पंचायती राज विभाग- 139000, आवास विकास विभाग- 6000, औद्योगिक विकास- 7000, नगर विकास – 23000, लोक निर्माण विभाग – 13000, सिंचाई विभाग – 13000, कृषि विभाग – 276000, पशुपालन विभाग – 7000, सहकारिता विभाग – 6160,
उद्योग विभाग – 10000, विद्युत विभाग – 5040, माध्यमिक शिक्षा – 8000, बेसिक शिक्षा – 14000, प्राविधिक शिक्षा – 5000, उच्च शिक्षा – 19000, श्रम विभाग – 3700, स्वास्थ्य विभाग – 10000, परिवहन विभाग – 3000, रेलवे विभाग – 12000, रक्षा विभाग – 8000, उद्यान विभाग – 169000, पुलिस विभाग – 7280, पर्यावरण विभाग – 248000, वन एंव वन्य जीव विभाग – 1310000।


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