Dainik Athah

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से नहों होगा कोई समझौता : वी के सिंह

केंद्रीय मंत्री ने की जिले की समीक्षा बैठक

अथाह सवाददाता

दिल्ली। बुधवार को गाजियाबाद के सांसद एवं केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग राज्यमंत्री डॉ. वी.के. सिंह ने नई दिल्ली के राजीव गांधी भवन में स्थित सेमिनार हॉल में गाजियाबाद व नगर पालिका धौलाना विधानसभा क्षेत्र व पिलखुवा नगर पालिका में कराये जा रहे व कराए जा चुके विकास कार्यों के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक ली। राज्य मंत्री द्वारा बैठक में गाजियाबाद व नगर पालिका/नगर पंचायत और धौलाना विधानसभा क्षेत्र व पिलखुवा नगर पालिका में कराये जा रहे व कराए जा चुके विकास कार्यों के सम्बन्ध अद्यतन रिपोर्ट सम्बंधित अधिकारियों से ली। उन्होंने निजी सचिव  एम.एल.सेठी ने जिलाधिकारी आर के सिंह को 2 दिन पूर्व पत्र के माध्यम से इस बैठक के बारे में अवगत कराया था। जिसमें कहा गया था कि गाजियाबाद जिला व नगर पालिका,नगर पंचायत के वीसी जीडीए, आयुक्त नगर निगम, सीडीओ, पीडी, ईओ लोनी, ईओ मुरादनगर, ईओ डासना, ईओ खोड़ा एवं बैठक से संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही धौलाना विधानसभा क्षेत्र से बैठक में सीडीओ, पीडी, ईओ पिलखुवा और बैठक से संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। 


समीक्षा बैठक के माध्यम से सांसद ने सम्बंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण सलाह दी जोकि इस प्रकार है। उन्हें कहा कि नगर निगम के लगभग 34-35 ऐसे वार्ड हैं जहां से गंदे पानी की शिकायत आती हैं तो जल्द से जल्द उसकी टेस्टिंग हो और इस समस्या का निवारण हो। जो पाइपलाइन जर्जर हो गई है उनको जल निगम के साथ मिलकर अमृत 2 योजना के अंतर्गत बदला जाए। नगर निगम में होने वाले आगामी विकास कार्यो से पहले जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाए, स्ट्रीट लाइटों को ठीक किया जाए और नई लाइटों को लगाया जाए, औद्योगिक क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण और पुरानी सड़कों का नवीनीकरण कराया जाए। जिसका समय समय पर माननीय सांसद निरीक्षण करेंगे। GDA के अंतर्गत जो 3400 प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं जल्द से जल्द उनका निरीक्षण किया जाएगा। गाजियाबाद को एक सांस्कृतिक पहचान देने के लिए GDA की खाली पड़ी जमीन पर किसी भी विभाग से फंड प्राप्त कर सांस्कृतिक भवन का निर्माण किया जाए। इंदिरापुरम को GDA से नगर निगम को सौंपा जाने के लिए कहा। गाजियाबाद में लगभग 1387 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिले में मनरेगा की योजना न होने के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों पर आर्थिक संकट रहता है, यहां सांसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  या अन्य विभागों से वार्ता कर फंड की व्यवस्था कराएंगे। इसके साथ ही सांसद ने सभी अधिकारियों से सड़क निर्माण व अन्य सभी निर्माण कार्यो को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आदेश दिया और कहा कि कोई भी कमी कतई बर्दाश्त नहीं की  जाएगी। 

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