30 से अधिक कार्मिक वाले उद्योग श्रमिकों को प्रशिक्षित कराए डीएम
अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता योजना की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में की गई। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जनपद की 368 औद्योगिक इकाइयों द्वारा ही पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया गया है तथा मात्र 116 औद्योगिक संस्थानों द्वारा अपनी मांग जनरेट की गई है।
संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेंद्र कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयां जिनमें 30 या इससे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, वह सभी अप्रेंटिसशिप एक्ट से आच्छादित हैं, किंतु इसके बावजूद भी पंजीकृत संस्थानों की संख्या बहुत कम है। प्रशिक्षुता अधिनियम 30 अथवा इससे अधिक पर लागू होता है। ऐसे सभी सरकारी, सहकारी, निगम एवं उद्योग अपनी कुल कार्मिक क्षमता का 2.5 से 15% तक अभ्यर्थियों को अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। योजना अंतर्गत जनपद को 20000 का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी, निजी कार्यालयों तथा निगम आदि से कराई जानी है।
बैठक के दौरान लखनऊ से आए हुए पीएमयू मोहम्मद हसन, मंडल की कोऑर्डिनेटर रितु द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता योजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। प्रधानाचार्य आईटीआई, पीएमयू लखनऊ तथा मंडल की कोऑर्डिनेटर को यह निर्देश दिए गए कि वह मुख्य रूप से 2 टीम के रूप में कार्य योजना बनाते हुए लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित कराएं।
बैठक में प्रधानाचार्य, आईटीआई, अभिहित अधिकारी फूड सेफ्टी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी गाजियाबाद, जिला पशुधन एवं दुग्ध विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत परिषद, अधीक्षण अभियंता उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहायक अभियंता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं जनपद के विभिन्न विभागों तथा बृहद औद्योगिक इकाइयों जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आईजीएल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर, स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, एचपीसीएल, गेल इंडिया लिमिटेड, बंसल वायर इंडिया लिमिटेड, यूनी केम लेबोरेट्रीज लिमिटेड, हमदर्द लैबोरेट्रीज लिमिटेड तथा जनपद की विभिन्न एमएसएमई उद्योग इकाइयों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।