मंडलायुक्त के निर्देश हरनंदीपुरम योजना में किसानों से भूमि क्रय करने की प्रक्रिया तेज करें

मंडलायुक्त ने कि प्राधिकरण के महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा

मंडलायुक्त के निर्देश हरनंदीपुरम योजना में किसानों से भूमि क्रय करने की प्रक्रिया तेज करें

योजना देख रहे अधिकारी रहे स्थल पर, किसानों से बनाए रखे संपंर्क, बीच में न आने पाए बिचौलिये: मंडलायुक्त

तुलसी निकेतन रिडवलेंपमेंट योजना में एनबीसीसी के साथ किया जाए एमओयू, टाइम लाइन के साथ हो कार्य

एलीवेटेड रोड पर इंदिरापुरम, वसुंधरा के पास बनने वाली स्लिप रोड स्थल का किया निरीक्षण

अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। मेरठ मंडलायुक्त डा. ह्रषिकेश भास्कर यशोद ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने हरनंदी योजना की भूमि क्रय में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जमीन खरीदने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये।
मंडलायुक्त ने बुधवार को प्राधिकरण के महत्वपूर्ण कार्यो को लेकर अधिकारियों के साथ प्राधिकरण के आय के स्रोत के साथ एलीवेटेड रोड के साथ बनने वाली स्लिप रोड के निर्माण पर जानकारी हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि ट्रैफिक स्टडी कराते हुए कार्य को आगे बढाया जाए। तुलसी निकेतन योजना के रिडवलेपमेंट कार्य की समीक्षा करते हुए आदेश दिया कि एनबीसीसी के साथ एमओयू करते हुए प्रोजेक्ट की टाइम लाइन निर्धारित की जाए।
प्राधिकरण बोर्ड अध्यक्ष यशोद ने हरनंदीपुरम योजना के जमीन क्रय किए जाने की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जो भी अधिकारी योजना देख रहे हैं, वह स्थल पर रहते हुए किसानों के संपर्क में रहे, बीच में किसी भी स्थिति में बिचौलियां नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा जमीन क्रय करने की टाइम लाइन तय की जाए।
मंडलायुक्त ने इंदिरापुरम, वसुंधरा में उस स्थल का भी निरीक्षण किया जिस जगह पर स्लिप रोड का निर्माण किया जाना है। बैठक के दौरान मधुबन बापूधाम योजना के नए ले आउट पर चर्चा के दौरान कहा कि जिन किसानों को भूखंड दिए जाने है, टाइम लाइन तय करते हुए भूखंड दिए जाए। ये जानने का प्रयास किया कि किसानों को भूखंड दिए जाने के बाद प्राधिकरण पर कितनी जमीन अवशेष होगी।
प्राधिकरण सचिव एवं अन्य अधिकारियों ने अवगत कराया कि लगभग चार हजार करोड़ की संपत्ति विक्रय करने हुए चरणबद तरीके से आवासीय एवं व्यवसायिक भूखंड विकसित करते हुए आवंटित किए जाने की योजना तैयार की गई हैै। बैठक के दौरान मधुबन बापूधाम में आरओबी निर्माण के कार्य और राजनगर एक्सटेंशन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के अतिरिक्त सैदपुर हुसैनपुर/ डीलना में औद्योगिक टाउनशिप, बुनकर मार्ट, कन्वेशन सेंटर, उत्सव भवन, पहल पोर्टल, प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमवाई की समीक्षा की और आदेश दिये कि तमाम अधूरे कार्य पूरे कराते हुए आवंटियों को कब्जा देने के कार्यक्रम का रिक्वेस्ट लेटर भेजा जाए।
इसके साथ पीएमवाई के भवनों के मेंटिनेंस शुल्क भी तय किया जाए, ताकि भविष्य में दिक्कत न आए। आवंटियों को चाबी दिए जाने के दौरान वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाए। बैठक में कोयल एन्कलेव में तैयार हो रहे रामायाण थींम पार्क , इंदिरापुरम के वेस्ट टू बंडर पार्क, विजय नगर के संविधान वाटिका पार्क के अतिरिक्त मधुबन बापू धाम में विकसित किए जाने वाले विकसित भारत पार्क के साथ टीओडी जोन और जोनिंग प्लान पर भी चर्चा की।
इस मौके पर जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह, अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह, वित्त नियंत्रक अशोक वाजपेयी, मुख्य अभियंता आलोक रंजन, मुख्य नगर नियोजक अरविंद कुमार, नगर नियोजक राजीव रतन शाह, विशेष कार्याधिकारी राजीव रतन सिंह इसके साथ ही सभी प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे।