पहल व नई आवासीय योजना हर नंदीपुरम के प्रस्ताव पर लगी बोर्ड की मुहर
अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मंगलवार को मेरठ में मंडलायुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में कुल 23 प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखे गए। प्राधिकरण में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक सशक्त कदम । जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स के नेतृत्व में विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है। इसी क्रम में जीडीए द्वारा डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बहुमूल्य एव जनउपयोगी क्रांतिकारी बदलाव किया जा रहा है। इससे संपत्ति से जुड़े सभी कार्य एक ही पोर्टल के माध्यम से निष्पादित किए जा सकेंगे। आवंटियों को प्राधिकरण के न सिर्फ चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी बल्कि घर बैठे मोबाइल व लैपटॉप के माध्यम से सभी कार्य निष्पादित किए जा सकेंगे। जीडीए राज्य का एकमात्र ऐसा प्राधिकरण है जिसने यह आधुनिक और नागरिक केंद्रित पोर्टल पहल लॉन्च किया जो संपत्ति से संबंधित सभी सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराता है। बता दे कि प्राधिकरण में पूर्व से प्रचलित संपत्ति प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत आवंटियों को आवंटन पत्र भुगतान विवरण पत्र बंधक अनुमति पत्र लिखा गणना की जांच की कार्रवाई मैन्युअल की जा रही है जिसके कारण आवंटियों को जो सुविधा तुरंत प्रदान होनी चाहिए उनकी पूर्ति करने में समय लगता है। पहले पोर्टल के माध्यम से संपत्ति से संबंधित सभी कठिनाइयों का समाधान करते हुए घर बैठे जन सामान्य को सुविधा प्रदान की जा सकती हैं। किस्त की जानकारी प्राप्त करना और धनराशि जमा करना आवंटन पत्र प्राप्त करना बंधक अनुमति पत्र प्राप्त करना नामांतरण के लिए आवेदन आदि सम्मिलित है। यह सभी सुविधाएं पहल पोर्टल पर मिलेंगे। इसके साथ ही बैठक में प्राधिकरण की नई आवासीय योजना हरनदीपुरम के प्रस्ताव पर भी मोहर लग गई। जीडीए द्वारा करीब 20 वर्ष पूर्व एकादशी योजना लाई गई थी तब से लेकर प्राधिकरण द्वारा अन्य कोई नई योजना नहीं लाई गई जबकि 20 वर्षों में शहर का तेजी से विकास हुआ इसी अनुपात में आवासीय व्यावसायिक भूखंडों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। गाजियाबाद शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप आवासीय भूखंडों और जन सुविधाओं के साथ-साथ सरकार की अपेक्षाओं के अनुसार सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराने की दृष्टिगत नई आवासीय योजना विकसित किए जाने की आवश्यकता थी। इसके अनुरूप उपाध्यक्ष द्वारा शहर की आवश्यकता व प्राधिकरण के दायित्व को समझते हुए नई योजना हरनंदीपुरम का आह्वान किया गया जीडीए द्वारा प्रस्तावित नई योजना हरनांदीपुरम में 13 फरवरी 25 को संपन्न हुई थी योजना को चरणबद्ध तरीके से विकसित किए जाने की योजना की गई । जिसमें प्रथम चरण में 5 ग्राम मथुरापुर शमशेर चंपतनगर भनेड़ाखुर्द नगला फिरोज मोहनपुर एवं दूसरे चरण में तीन ग्राम भोवापुर शाहपुर निज मोरटा सहित कुल आठ गांवों को सम्मिलित किया गया। 6 जनवरी 2025 को प्राधिकरण द्वारा उक्त समस्त ग्रामों के अंतर्गत आने वाले गाटों का प्रकाशन किया गया था। उसके साथ ही प्राधिकरण बोर्ड द्वारा मधुबन बापूधाम योजना के किसानों को विकसित भूखंड देने के साथ-साथ योजना में स्थित शमशान की निकट स्थित आवास योजना के भू स्वामियों को बड़ा तोहफा दिया है ।2004 मे लाई गई इस योजना मे भूमि जुटाव में समस्याएं आ रही थी किसानों का परस्पर विरोध न्यायालय में भूधारको द्वारा दाखिल विभिन्न वादों आदि के कारण योजना का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। किसानों भूधारको द्वारा जनसुनवाई के दौरान अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाता रहा है । मधुबन बापूधाम योजना के लिए 800 एकड़ अर्जित भूमि से प्रभावित किसानों को दी जाने वाली 6% विकसित भूमि जिनकी कुल संख्या 762 है में से वर्तमान तक आरक्षित 647 आवासीय भूखंडों में से योजना की विकसित क्षेत्र में उपलब्ध अनावंटित आवासीय भूखंडों में समायोजन एवं शेष भूखंडों का योजना की अविकसित भूमि पर नियोजन की जाने एवं मधुबन बापूधाम योजना में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित 281 एकड़ के किसानों को देय 20% विकसित भूखंड प्रस्तावित स्थलों पर नवसृजन करने का मधुबन बापूधाम योजना के पॉकेट ए में स्थित शमशान के निकट आवासीय भूखंडों को अन्यत्र स्थानांतरित करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही जीडीए के कार्यों को सुचारू रूप से संपादित कराए जाने हेतु सेवा निवृत एडीएम एसडीएम अधिशासी अभियंता सहायक अभियंता लेखा अधिकारी से सेवा लिए जाने का प्रस्ताव माननीय बोर्ड में स्वीकृत किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1200 ईडब्ल्यूएस भवनों 720 इकाई प्रताप विहार योजना एवं 480 इकाई नूरपुर राजनगर एक्सटेंशन के निर्माण एवं विकास कार्य की अनुबंध धनराशि 606797 693.58 के सापेक्ष रुपया 118112046.03 12% जीएसटी सहित की वृद्धि तथा जीएसटी दर 12% के स्थान पर 18% हो जाने के फल स्वरूप अतिरिक्त जीएसटी रुपया 325 900173.16 विचलन धनराशि रुपया 757493 912.77 की स्वीकृति दी गई
