निर्धारित दरों से अधिक वसूली पर होगी सख्त कार्रवाई: अतुल वत्स

प्राधिकरण ने सामुदायिक केन्द्रों में किराया सूचना पट्ट लगाए

अथाह संवाददाता
गाजियाबाद । गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स के निदेर्शानुसार, प्राधिकरण द्वारा आवंटित सामुदायिक केन्द्रों के संबंध में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से संज्ञान में लिया गया। शिकायतें यह थीं कि अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किराये से अधिक राशि वसूली जा रही है।

इस मामले में जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए । गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में स्थित कुल 13 सामुदायिक केन्द्र झ्र राजेन्द्र नगर सेक्टर-2, शास्त्री नगर, पटेल नगर, स्वर्णजयंतीपुरम, कौशांबी, सूर्यनगर, कोयल एनक्लेव, संजय नगर, प्रताप विहार ए-ब्लॉक, प्रताप विहार एफ-ब्लॉक, कविनगर, वैशाली एवं लाजपतनगर झ्र को अनुज्ञप्तिधारकों को संचालन हेतु आवंटित किया गया है।

उक्त शिकायतों के मद्देनजर प्राधिकरण द्वारा सभी सामुदायिक केन्द्रों पर सूचना पट्ट स्थापित करवा दिए गए हैं, जिन पर निर्धारित किराये सहित महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तों का उल्लेख किया गया है, ताकि आम नागरिकों को पारदर्शी जानकारी उपलब्ध हो सके।
जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह एवं अपर सचिव पी. के. सिंह की उपस्थिति में प्राधिकरण सभागार में अनुज्ञप्तिधारकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी संबंधित अनुज्ञप्तिधारक सम्मिलित हुए। बैठक में विस्तृत चर्चा उपरांत स्पष्ट निर्देश दिए गए कि केवल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किराया ही जनसामान्य से वसूला जाए, किसी भी स्थिति में अधिक किराया न लिया जाए।

उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने निर्देश दिए कि यदि भविष्य में निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने की शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी जांच कराई जाएगी। शिकायत सत्य पाए जाने पर संबंधित अनुज्ञप्तिधारक की अनुज्ञप्ति निरस्त कर सामुदायिक केन्द्र का कब्जा पुन: प्राधिकरण द्वारा ले लिया जाएगा। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अनुज्ञप्तिधारक की होगी।
साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि सामुदायिक केन्द्रों की नियमित निगरानी की जाए ताकि वे आम नागरिकों को पारिवारिक व सामाजिक आयोजनों हेतु उचित दरों पर सहज रूप से उपलब्ध हो सकें और सभी नागरिक इनका लाभ उठा सकें।

विधान परिषद में जीडीएस सामुदायिक केंद्र का मुद्दा दिनेश गोयल ने उठाया था

महानगर में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के समुदाय केंद्र एवं बारात घरों में मनमाने पैसे वसूल ने का मुद्दा लखनऊ विधान परिषद भवन में उठा था, गरीब एवं मध्य वर्ग की चिंता करते हुए विधान परिषद सदस्य दिनेश गोयल ने विधान परिषद में रखा था। इसके बाद गाजियाबाद में जीडीए ने गुरुवार को विभिन्न समुदाय केंटो एवं बारात घरों पर कार्यक्रम करने के निर्धारित मूल्य के बोर्ड लगाए गए हैं।