- योगी सरकार का बजट- खाद्य-रसद, मत्स्य, पशुधन, सहकारिता, उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
- गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 475 करोड़ रुपये
- अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने खाद्य-रसद, मत्स्य, पशुधन, सहकारिता, उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग को लेकर सरकार की योजनाओं, बजट आदि पर जानकारी दी।
खाद्य एवं रसद
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित 3.60 करोड़ अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को लगभग 8 लाख मीट्रिक टन राशन का नि:शुल्क वितरण प्रतिमाह किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में कुल 92.30 लाख मीट्रिक टन नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण कराया गया है। भारत सरकार द्वारा 01 जनवरी, 2024 से 05 वर्ष तक के लिये नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण कराये जाने के निर्णय के क्रम में प्रदेश में नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत त्रैमासिक आधार पर अन्त्योदय लाभार्थियों को 01 किलोग्राम प्रति परिवार /प्रतिकार्ड / प्रतिमाह की दर से प्रति त्रैमास लगभग 12,283 मीट्रिक टन चीनी का आवंटन किया जा रहा है।अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मत्स्य
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत पुरूष लाभार्थियों के लिये 195 करोड़ रुपये तथा महिला लाभार्थियों के लिये 115 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण हेतु 190 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
सहकारिता
सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश कोआॅपरेटिव बैंक और जिला सहकारी बैंकों को आधुनिक आई.टी. तकनीक से सुसम्पन्न करने हेतु टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, अपग्रेडेशन एवं साइबर सेक्योरिटी के प्रयोजनार्थ 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था से नई योजना लाई जा रही है। पैक्स के माध्यम से कृषकों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण वितरण हेतु ब्याज अनुदान के लिये 525 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
खन्ना ने सदन को बताया कि पर ड्राप मोर क्रॉप माइक्रो इरीगेशन योजना हेतु 720 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय औद्यानिक/ बागवानी मिशन योजना हेतु 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2022 के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था हेतु 300 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है।
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गन्ने की खेती और चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी हैं। बजट में गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 475 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिपराइच चीनी मिल में 60 के.एल.पी.डी. क्षमता की आसवानी की स्थापना हेतु 90 करोड़ रुपए तथा बन्द पड़ी छाता चीनी मिल पर 2000 टी.सी.डी. क्षमता की नई चीनी मिल एवं लॉजिस्टिक हब वेयर हाउसिंग काम्प्लेक्स की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
दुग्ध विकास
सुरेश खन्ना ने बताया कि भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादनकर्ता राज्य है। दुग्ध व्यवसाय ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है, जो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्बल, भूमिहीन मजदूर, बेरोजगारों हेतु अतिरिक्त आय का लाभप्रद साधन है। नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत 203 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया जा रहा है। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत लगभग 107 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
पशुधन
प्रदेश में लगभग 12,50,000 गो-वंश कुल 7713 गोआश्रय स्थलों में संरक्षित हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन के अन्तर्गत 1.05,000 पशुपालकों को 1,63,000 गो-वंश सुपुर्द किये गये हैं। पालतू, संरक्षित एवं छुट्टा गो-वंश की पहचान हेतु टैगिंग कराये जाने की योजना पर कार्य किया जायेगा। छुट्टा गोवंश के रख-रखाव हेतु 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया जा रहा है। वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिये 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है। पशु चिकित्सालयों/ पशु सेवा केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु 123 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।