- वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में प्रस्तुत किया वित्त वर्ष 2025-26 का बजट
- सूक्ष्म उद्यम की स्थापना से प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगी योगी सरकार
- प्रदेश में खेल बुनियादी ढांचे के विकास पर योगी सरकार विशेष फोकस
- मानव दिवस सृजन एवं वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। गुरुवार को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया बजट प्रदेश के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा बजट है। बजट का आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ 06 लाख रुपये है जो वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। इसमें युवाओं के लिए कौशल विकास के साथ साथ प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया है। बजट में योगी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में बताया कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 49.86 लाख स्मार्ट फोन/टैबलेट वितरित किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में इस योजना के तहत टैबलेट उपलबध कराये जायेंगे। प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सत्र 2024-25 में 54,833 अभ्यर्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित किया गया।
प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य
प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-2025 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारम्भ की गई है। यह अपने तरह की पहली योजना है जिसमें सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारण्टी मुक्त एवं ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 01 लाख नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है।
युवाओं को नवाचार से जोड़ने के लिए इनोवेशन फण्ड की स्थापना कर रही योगी सरकार
वित्त मंत्री ने बताया कि इनोवेशन दिवस के अवसर पर यूपी स्टार्टअप संवाद और एक्सपो का आयोजन किया गया जिसमे प्रथम तीन स्टार्टअप्स को क्रमश: 01 लाख, 75 हजार एवं 50 हजार का पुरस्कार तथा शेष 05 को 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रदेश में युवाओं को नवाचार से जोड़ने के लिए इनोवेशन फण्ड की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है जिससे प्रदेश में स्टार्टअप ईकोसिस्टम विकसित हो सकेगा। पी०आर०डी० स्वयं सेवकों के मानदेय में वृद्धि प्रस्तावित है तथा स्वयं सेवकों को लगभग 20 लाख अतिरिक्त रोजगार दिवस उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है।
मानव दिवस सृजन एवं वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर
ग्राम पंचायत स्तर पर गठित लगभग 80 हजार युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है। मनरेगा योजनान्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 26 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष दिनाँक 8 जनवरी, 2025 तक 27.40 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है तथा 3,13,076 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया है। मानव दिवस सृजन एवं वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में महिलाओं की सहभागिता 42 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत विगत 6 वर्षों में 15.25 लाख युवाओं को नि:शुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान कर 5.71 लाख युवाओं को रोजगार/ स्वरोजगार से जोड़कर सेवायोजित किया गया। अप्रेन्टिस योजना के अन्तर्गत अब तक 2.54,335 युवाओं को उद्योगों व एम.एस.एम.ई. में योजित किया गया। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत वर्ष 2024-2025 में 17 दिसम्बर, 2024 तक 1,838 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुये लगभग 10,560 लाख रुपये की मार्जिन मनी वितरित की गयी तथा 34,500 रोजगार का सृजन हुआ। निवेश मित्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-2025 में माह नवम्बर, 2024 तक कुल 6,62,672 उद्यम पंजीकृत हुए जिसमें 59,64,048 रोजगारों का सृजन हुआ।
प्रदेश में खेल बुनियादी ढांचे के विकास पर योगी सरकार विशेष फोकस
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि योगी सरकार प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत सरकार ने बजट में प्रदेश स्तर पर मेरठ में एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कर रही है, जिसके लिये कुल 223 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद वाराणसी में पीपीपी मॉडल पर अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकट स्टेडियम का निर्माण तथा खेलो इण्डिया के अन्तर्गत वाराणसी के सिगरा स्टेडियम का व्यापक विकास कराया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार भारत सरकार के सहयोग से ‘एक जनपद एक खेल’ योजनान्तर्गत 72 जनपदों में खेलो इण्डिया सेन्टर संचालित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में शेष 03 जनपदों में प्रशिक्षण के चयन आदि की कार्यवाही प्रस्तावित है।