निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल शुरू

बिजली घरों पर लगा पुलिस का पहरा

सभी बिजली घरों पर प्रशासनिक अधिकारियों व अभियंताओं की तैनाती

अथाह ब्यूरो
लखनऊ। प्रदेश सभी बिजली कर्मचारी, अधिकारी एवं अभियंता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये। प्रदेश सरकार ने हड़ताल से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके तहत प्रशासनिक अधिकारियों के हवाले बिजली घर कर दिये गये हैं। प्रदेश के अधिकांश बिजली घरों पर पुलिस तैनात कर दी गई है। इस मामले में सोमवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने हड़ताली कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिजली आपूर्ति में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में प्रदेशभर के बिजली अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ ही अभियंता भी एकजुट हो गये हैं। उन्होंने चार व पांच सितंबर को मध्य रात्रि से हड़ताल की घोषणा की है। बिजली अभियंताओं का मानना है कि यदि पूर्वांचल में निजीकरण हो जाता है तो फिर प्रदेश को निजीकरण से बचाना असंभव होगा। यहीं कारण है कि सभी इस मामले में एकजुट है। हड़ताल से पहले पिछले कई दिनों से अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रदेशभर में धरना- प्रदर्शन चल रहा था। इसके साथ ही आधे दिन काम चल रहा था। रविवार को अवकाश के बावजूद प्रदेशभर के बिजली कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने बैठकें कर सोमवार एवं आगे की रणनीति बनाई। बिजली कर्मचारी निजीकरण के मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है।

गाजियाबाद जिले में भी प्रमुख बिजली घरों पर पुलिस तैनात कर दी गई है। इसके साथ ही सभी एसडीएम ने अपने- अपने क्षेत्रों में अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों की ड्यूटी बिजली घरों पर लगाई है। अधिकांश लेखपालों की भी बिजली घरों पर ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी जहां स्थिति पर नजर रख रहे हैं, वहीं बिजली अधिकारी व कर्मचारी भी पल पल की खबरें ले रहे हैं।

बिजली बाधित नहीं करेंगे कर्मचारी
आंदोलनकारियों के सूत्रों के के अनुसार बिजली अधिकारी एवं कर्मचारी हड़ताल के दौरान कहीं भी बिजली बाधित नहीं करेंगे। लेकिन व्यवधान होने पर वे उसे ठीक भी नहीं करेंगे।

ऊर्जा मंत्री ने आज बुलाई बैठक

आंदोलनकारियों से मिली जानकारी के अनुसार हड़ताल को देखते हुए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सोमवार को दोपहर अपने कार्यालय में आंदोलनकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक पर सभी की नजरें लगी है। हालांकि प्रदेश के मुख्य सचिव पहले ही हड़तालियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई की घोषणा कर चुके हैं।