कोर्ट में लंबित वादों को लेकर दिए अहम दिशा-निर्देश
अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। जीडीए वीसी अतुल वत्स ने प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। जीडीए सभागार में हुई इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान जनपद-न्यायालय स्तर पर लम्बित सीलिंग वादों, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में लम्बित वादों की समीक्षा की गई इसके अलावा उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में लम्बित वादों, प्राधिकरण स्तर पर वादों के कम्प्यूटर फीडिंग कार्य, एससी/एसटी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग आदि और आयोग में लम्बित वादों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में जीडीए वीसी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी न्यायालयों से सम्बन्धित विचाराधीन वादों की अधिवक्ताओं के जरिए पैरवी की जाए।
बैठक में जीडीए वीसी को ज्ञात हुआ कि समीक्षा के लिए पूर्व में बनाया गया पोर्टल का उपयोग नहीं किया गया तो उन्होंने इसमें डाटा फीड कर अद्यतन करने के निर्देश दिये। जीडीए वीसी ने निर्देश दिए कि प्राधिकरण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण वादों को समय से पटल प्रभारियों से समन्वय स्थापित करते हुए उच्चाधिकारियों को भी व्यक्तिगत रूप से सूचित करते हुए प्राथममिकता के आधार पर निस्तारित करें। उन्होंने सहायक प्रभारी विधि को जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि अपने न्यायालय से संबंधित अधिवक्ता से एक सप्ताह पहले ही केस के तथ्यों पर चर्चा कर अधिवक्ता को अवगत करा दें। इसके अलावा अतुल वत्स ने अतिरिक्त सभी स्थानीय न्यायालयों में विचाराधीन सभी वादों का डेटा प्राधिकरण के पैरोकार व लिपिक द्वारा अद्यतन किए जाने के लिए भी निर्देशित किया गया। बैठक में जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे।