- अधिवक्ता कल्याण निधि 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए
- अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में अनुमन्य सहायता की अधिकतम सीमा 1.50 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए
- प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था
- जनपद न्यायालयों के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट में प्रस्ताव
अथाह ब्यूरो लखनऊ। योगी सरकार के अबतक के सबसे बड़े बजट में प्रदेश के अधिवक्ता कल्याण और न्यायालयों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश के अधिवक्ताओं को बड़ी सौगात देते हुए योगी सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किये जाने का निर्णय लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में अनुमन्य सहायता की अधिकतम सीमा को भी 1.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।
इसके अलावा प्रयागराज में निर्माणाधीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। तो वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना के लिए भी 300 करोड़ रुपए प्रदान किये जाएंगे। यही नहीं पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए योगी सरकार इस वित्तीय वर्ष में 700 करोड़ रुपए देगी।
