- ‘आश्वासन समिति”सभापति नरेश चन्द्र उत्तम की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक
- जिलाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों ने पेश की 13 बिन्दुओं पर विस्तृत आख्या
- जिलाधिकारी की कार्य शैली से प्रसन्न हुए सभापति, जमकर की प्रशंसा
अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। महात्मा गांधी सभागार में आश्वासन समिति” उत्तर प्रदेश विधान परिषद सभापति नरेश चन्द्र उत्तम की अध्यक्षता में आश्वासन समिति के निर्धारित बिन्दुओं की समीक्षा बैठक आहूत हुई। सभापति के आगमन पर जिलाधिकारी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। सभापति नरेश चन्द्र उत्तम ने बैठक में उपस्थित सम्बंधित अधिकारियों से प्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालयों से विद्युत दर सामान्य दर से लिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी ली । परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि पूरे जनपद को 264 राजस्व ग्राम और 142 ग्राम पंचायतें हैं। 264 ग्राम पंचायतों में 30 गैर आबाद ग्राम है जिसमें निगम बस सेवा संचालित नहीं हो पाई है किन्तु प्राईवेट बसें संचालित हैं। जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि जिला कारागार में बंदियों को रखने की क्षमता 1704 है जब कि वर्तमान में बंदियों की संख्या 4441 हैं जो कि अत्याधिक है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.भवतोष शंखधर ने बताया कि जनपद में 24 प्रकरणों में से 04 के परिजनों को बीमित धनराशि प्रदान की जा चुकी जबकि 20 प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित हैं। प्रदेश में कितनी ग्राम सभाये व मजरें है जिनका विद्युतीकरण अवशेष एवं प्रदेश के विद्युत विभाग में अधीक्षण, अधिशासी, सहायक अवर अभियंता के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बंध में अधिशासी अभियंता ने बताया कि जनपद में समस्त ग्राम सभाऐं व मजरें विद्युतीकरण से सन्तृप्त हैं। रिक्त पदों पर भर्ती का निर्णय उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि0 मुख्यालय द्वारा लिया जाता है। इसके लिए पूर्व में भी रिक्त पदों की भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा चुका है। दिल्ली से बागपत, शामली से गाजियाबाद होते हुए उत्तराखण्ड को मिलाने वाले मार्ग के सम्बन्ध में एनएचआईए अधिकारी ने अवगत कराया कि कार्य प्रगति पर है और मार्च 2024 तक कार्य को पूर्ण कर लिया जायेगा। गाजियाबाद में रिक्त एच०आर० ग्रुप शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को सी०पी०एफ० योजना में सम्मलित किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने माननीय सभापति को अवगत कराया कि इस प्रश्न के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हैं। गाजियाबाद जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विद्यालयवार शिक्षकों के देयकों के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद गाजियाबाद में किसी भी शिक्षक का देय बकाया नहीं है और रिक्त पदों की भर्ती शासकीय स्तर पर किया जाता है। जनपद गाजियाबाद में बुलन्दशहर रोड पर स्थित सरकारी भूमि को सुन्नी बोर्ड लखनऊ में वक्फ नं0 56 ए0के0 सम्बन्ध में अल्पसंख्यक समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि उक्त जमीन पर किसी का कोई अवैध कब्जा नहीं है और इस जमीन का उपयोग अल्पसंख्यक समाज के लोग कब्रिस्तान के रूप में कर रहे हैं। जनपद मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर व बुलन्दशहर में सहायिक माध्यमिक विद्यालयों में सेवानिवृत्त लाभ तथा पेंशन जीपीएफ ग्रेच्यूटी का भुगतान के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश श्रीवास ने बताया कि प्राप्त सभी आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों द्वारा दी गयी आख्या से सन्तुष्ट होते हुए सभापति ने जिलाधिकारी की प्रशंसा करते हुए तारीफ की। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अतिथियों को उपहार देकर सम्मानित किया।बैठक में मुख्य रूप से ओम प्रकाश सिंह सदस्य, वंदना वर्मा सदस्य, मुनेश कुमार अनुसचिव, विनय कुमार पाण्डेय निजी सचिव, सुनील कुमार यादव समीक्षा अधिकारी सहित जिला प्रशासन से जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, डीसीपी निपुण अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.भवतोष शंखधर, परियोजना निदेशक प्रदीप नारायण दीक्षित, एडीएम एफआर विवेक श्रीवास्तव, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश श्रीवास, जिला सूचना अधिकारी श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह सहित सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।
