- बुंदेलखंड व पूर्वांचल में विकास की अपार संभावनाएं, शोध-अध्ययन कराएं, नियोजित विकास पर करें फोकस: मुख्यमंत्री
- आकांक्षात्मक जनपदों में उत्तर प्रदेश का सराहनीय प्रयास, प्रथम 10 जनपदों में उत्तर प्रदेश के 06 जनपद
- बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षात्मक विकास खंडों को मिलेंगे नकद पुरस्कार: मुख्यमंत्री
- आकांक्षात्मक विकास खंड: ओवरआॅल डेल्टा रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ विकास खंड को 2 करोड़ विषयगत क्षेत्र में प्रथम स्थान पर रहे विकास खंडों को मिलेगा 60-60 लाख का वित्तीय प्रोत्साहन
- 20% की बढ़ोतरी के साथ 2021-22 में उत्तर प्रदेश की हुई 19,74,532 करोड़ की आय
- फैमिली आईडी के साथ अब शीघ्र तैयार होगा परिवार कल्याण ई-पासबुक: मुख्यमंत्री
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा की और प्रदेश में सेक्टरवार पोटेंशियल को प्रोत्साहित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हुए नियोजित और समन्वित प्रयासों का परिणाम है कि प्रदेश की वार्षिक आय में सतत बढ़ोतरी हो रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 16,45,317 करोड़ थी, जो 2021-22 में लगभग 20 फीसद की बढ़ोतरी के साथ 19,74,532 करोड़ हो गई है। वहीं, 2022-23 के लिए तैयार अग्रिम अनुमानों के आधार पर राज्य आय 21.91 लाख करोड़ से आंकलित हुई है। यह स्थिति संतोषप्रद है। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के साथ सतत प्रयास जारी रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा बुंदेलखंड और पूर्वांचल में विकास की अपार संभावनाएं हैं। हमें इन संभावनाओं को एक्सप्लोर करना होगा। विश्वविद्यालयों/तकनीकी संस्थाओं को इस महत्वपूर्ण कार्य से जोड़ें। कहाँ कौन से सेक्टर में प्रयास की आवश्यकता है, किस प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए, इन सबका गहन अध्ययन कराया जाए। यह अध्ययन रिपोर्ट नियोजन विभाग में संकलित हों और उपयोगिता अनुसार उन्हें कार्ययोजना में शामिल किया जाए। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के विकास के लिए आवंटित निधि का उपयोग बहुआयामी एवं दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखकर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार हो।
योगी आदित्यनाथ ने कहा आकांक्षात्मक जनपद कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश के सभी चिन्हित जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नीति आयोग द्वारा डैशबोर्ड चैम्पियन्स आफ चेन्ज पर मई 2023 की सूचना के अनुसार समग्र रूप से देश के प्रथम 10 जनपदों में उत्तर प्रदेश के 06 जनपद आये हैं। बलरामपुर (01), सिद्धार्थनगर (02), सोनभद्र (04), चन्दौली (05), फतेहपुर (08) तथा बहराईच (09) वें स्थान पर हैं। इसी प्रकार, स्वास्थ्य एवं पुष्टाहार विषयगत क्षेत्र में देश के प्रथम 10 जनपदों में उत्तर प्रदेश के 05 जनपद आये हैं। इसमें बलरामपुर (03), सिद्धार्थनगर (04), चन्दौली (05), सोनभद्र (07), एवं श्रावस्ती (08) वें स्थान पर है। शिक्षा विषयगत क्षेत्र में देश के प्रथम 10 जनपदों में उत्तर प्रदेश के 05 जनपद आये हैं। बलरामपुर (01), सोनभद्र (07), श्रावस्ती (08), सिद्धार्थनगर (09) एवं चित्रकूट (10) वें स्थान पर हैं। वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास विषयगत क्षेत्र में देश के प्रथम 10 जनपदों में उत्तर प्रदेश के 02 जनपद आये हैं। सिद्धार्थनगर (05) एवं फतेहपुर (10) वें स्थान पर हैं। कार्यक्रम में अच्छी रैंक प्राप्त होने पर नीति आयोग द्वारा प्रदेश के 08 महत्वाकांक्षी जनपदों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन भी प्राप्त हुआ है। यह प्रयास सतत जारी रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा आकांक्षात्मक विकास खंड कार्यक्रम शासन की प्राथमिकता में है। शासन स्तर से हर विकास खंड का सतत अनुश्रवण किया जा रहा है। मार्च 2022 से मार्च 2023 तक ओवरआॅल डेल्टा रैंकिंग में जनपद कुशीनगर का बिशुनपुरा विकास खंड सर्वश्रेष्ठ रहा है। इसी प्रकार, विषयगत क्षेत्र-वार डेल्टा रैंकिंग के अंतर्गत चिकित्सा एवं पोषण में मझगवां (बरेली), शिक्षा में वजीरगंज (बदायूँ), कृषि एवं जल संसाधन में भीटी (अम्बेडकर नगर), वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास में फतेहगंज (बरेली) और इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के इंडिकेटर पर सोहांव (बलिया) विकास खंड प्रथम स्थान पर रहा है। ओवरआॅल डेल्टा रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ विकास खंड को 2 करोड़ विषयगत क्षेत्र में प्रथम स्थान पर रहे विकास खंडों को 60-60 लाख का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात सीएम फेलो अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके प्रदर्शन/योगदान की मासिक रैंकिंग तैयार की जाए। आवश्यकतानुसार इनकी ट्रेनिंग भी कराई जाए। इस कार्यक्रम से शोधार्थियों को विकास के विभिन्न क्षेत्रों को समझने तथा उनमें सहयोग करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा जो उनके भविष्य निर्माण में भी सहायक होगा। उन्होंने कहा प्रदेश के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी/रोजगार/सेवायोजन से जोड़ने के लागू फैमिली आईडी कार्यक्रम के बारे में आमजन के बीच जागरूकता बढ़ाई जाए। अब तक प्राप्त 98,046 आवेदनों में से 41440 फैमिली आई.डी. निर्गत की जा चुकी है। फैमिली आईडी के आधार पर योजनाओं की मैपिंग कर परिवारों को प्रदान की जा रही योजनाओं को सम्मिलित करते हुये परिवार कल्याण ई-पासबुक जारी करने की तैयारी करें।
मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश के विकास के संबंध में दीर्घकालिक नियोजन के लिए स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन का सृजन किया गया है। कमीशन में सभी महत्वपूर्ण पदों पर योग्य विशेषज्ञों का चयन/नामांकन यथाशीघ्र कर इसे क्रियाशील किया जाए।