प्रदेश में लाइन हानियों को कम करने को विद्युत चोरी रोकने के लिए प्रभावी अभियान चलाया जाए

उपभोक्ताओं को विद्युत संबंधी सूचना देने के लिए केवाईसी प्राप्त करने हेतु फरवरी माह में चलेगा अभियान

प्रत्येक जिले में ज्यादा लाइन हानि वाले फीडरो पर प्रभावी चेकिंग कराई जाय

प्रशासन की मदद से विद्युत चोरी से बिजली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके कनेक्शन भी काटे जाए

‘सम्भव’ की व्यवस्था के तहत ऊर्जा मंत्री ने की राज्य स्तरीय जनसुनवाई

अथाह ब्यूरो
लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आगामी फरवरी माह से पूरे प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं के केवाईसी प्राप्त करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान में टेलीकॉम कंपनियों की तरह प्रदेश के सवा तीन करोड़ उपभोक्ताओं के टेलीफोन नंबर संग्रहित किए जाएंगे, जिससे उन्हें विद्युत संबंधी जानकारी, विद्युत बिल और विच्छेदन की सूचना आदि समय पर दी जा सके। केवाईसी अभियान के साथ ही पूरे प्रदेश में लाइन हानियों को कम करने तथा विद्युत चोरी को रोकने के लिए भी प्रभावी अभियान चलाया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को शक्ति भवन में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में लाइन हानियां ज्यादा होने से तथा विद्युत चोरी के कारण विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है। अभियान के दौरान शहर से लेकर गांव एवं कस्बों में ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर लिस्ट बनाई जाए, जहां पर ज्यादा लाइन हानियां और विद्युत चोरी हो रही है। प्रशासन की मदद से विद्युत चोरी से बिजली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके कनेक्शन भी काटे जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में ज्यादा लाइन हानि वाले फीडरो पर प्रभावी चेकिंग कराई जाय।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हम जितनी बिजली देते हैं, उतना राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए भी प्रयास तेज किए जाय। उन्होंने कहा कि बिजली के खंभों पर मकड़जाल की तरह उलझे तारों को हटाना है। कुछ स्थानों पर बहुत नीचे तार लटक रहे है। इसका शीघ्र समाधान करे। उन्होंने राजधानी लखनऊ में टेलीकॉम और केबल कंपनियों से वार्ताकर उनसे विभागीय इंफ्रास्ट्रक्चर के नियमानुसार शुल्क जमा कराने तथा तारों के मकड़जाल को व्यवस्थित कराने हेतु तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां अपना निर्धारित शुल्क न जमा करें, उन्हें विद्युत खंभों का उपयोग न करने दिया जाए।
शर्मा ने विद्युत उपभोक्ताओं को समय से सही बिल निर्गत कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कारपोरेशन एवं सभी डिस्कॉम का प्रमुख काम उपभोक्ताओं को विद्युत देना है, न कि इसमें व्यवधान पैदा करना। इसलिए हर उपभोक्ता को टेलीकाम कंपनियों की तरह पूर्व में तीन एलर्ट मैसेज भेजें जाय, उसके बाद भी बिल न जमा करने वाले लोगों का कनेक्शन काटा जाए। हमारा धर्म उपभोकता सेवा है, इसलिए उसका जरूर ध्यान रखा जाए।
ऊर्जा मंत्री ने ‘सम्भव’ की व्यवस्था के तहत तीसरे बुधवार को आज शक्ति भवन में अपराह्न शिकायतों की राज्य स्तरीय जनसुनवाई की। इसमें उपभोक्ता, शिकायतकर्ता तथा डिस्कॉम के संबंधित अधिकारी सीधे वर्चुअली जुड़ कर शिकायतों के निस्तारण में योगदान दिया। शिकायतकर्ता से समस्या के बारे में सीधे बात की गई और अधिकारियों से तत्काल इसका निराकरण कराया गया। इस प्रकार गम्भीर किस्म की कुल 20 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसमें लो वोल्टेज, मीटर अपडेट कराने, संयोजन का स्थायी विच्छेदन, मीटर बदलने, झूलते तारों को ठीक करने, ट्रांसफार्रमर बदलने, निजी नलकूप कनेक्शन, विद्युत आपूर्ति बहाल कराने, सही बिलिंग, हाई बोल्टेज आदि समस्याओं का समाधान किया गया।
एके शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि सम्भव में आज की सुनवाई में जो भी समस्याएं आईं और उनका समाधान किया गया। भविष्य में उपभोक्ताओं को ऐसी समस्याओं का निदान स्थानीय स्तर पर ही किया जाए। उच्च स्तर पर शिकायत आना दशार्ता है कि नीचे स्थानीय स्तर पर शिकायतों को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा। सब-स्टेशन एवं सर्कल स्तर पर प्रत्येक सोमवार को तथा डिस्कॉम स्तर पर प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई की जा रही है। लोगों की जानकारी के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, जिससे उपभोक्ताओं को इसका समय से लाभ मिल सके।

शक्ति भवन में संपन्न आज की जनसुनवाई एवं विभागीय बैठक में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज, प्रबंध निदेशक पंकज कुमार, उत्पादन निगम के प्रबंध निदेशक पी गुरुप्रसाद उपस्थित थे तथा सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य अभियंता वर्चुअली जुड़े थे।