निगम की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकारी भवनों पर भी संपत्ति कर वसूलने को निगम की कार्यवाही तेज
नगर आयुक्त के निर्देश पर सरकारी भवनों से संपत्ति कर की वसूली हुई तेज
अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। नगर निगम गाजियाबाद की आर्थिक स्थिति पहले से कुछ बेहतर होती दिखाई दे रही है जिसमें नगर आयुक्त डा. नितिन गौड़ का प्रयास लगातार सफल हो रहा है इसी क्रम में पुराने बकायेदारों से वसूली के कार्य में लगातार विभागीय अधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप बकायेदारों द्वारा निगम को बकाया जमा कराया जा रहा है। वर्तमान समय में राज्य सरकार के भवनों पर नगर निगम का 120 करोड़ रुपये एवं केंद्र सरकार के भवनों पर 110 करोड़ रुपये संपत्ति कर का बकाया है।
नगर आयुक्त डा. नितिन गौड़ ने बताया गया कि न केवल प्राइवेट प्रतिष्ठान से ही बल्कि राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के भवनों पर भी बकाया सहित सर्विस चार्ज तथा संपत्ति कर वसूलने के लिए कार्यवाही तेज कर दी गई है, जिसमें पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के भवन पर कुल बकाया 7.20 करोड़ रुपये था, जिसमें लगभग एक करोड़ की वसूली वर्तमान में की गई है। नगर आयुक्त ने बताया कि इसी प्रकार अन्य सरकारी भवनों पर संपत्ति कर बकाया है जिसके लिए नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार के भवनों पर संपत्ति कर कुल बकाया लगभग 120 करोड़ तथा केंद्र सरकार पर कुल बकाया लगभग 110 करोड़ है, जिनसे लगातार संबंधित अधिकारी संपर्क साधते हुए वसूली को बढ़ाएंगे और निगम की आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी।
गाजियाबाद नगर निगम का निजी प्रतिष्ठानों पर भी अन्य मदों में बकाया चल रहा है जिसकी वसूली भी तेज हो गई है। इसी क्रम में काफी पुराना बकाया अंसल हाउसिंग पर लगभग आठ करोड़ है जिसमें नगर आयुक्त की कार्यकुशलता के चलते प्रत्येक माह 25- 25 लाख का बकाया निगम में जमा किया जा रहा है रहा है। इस प्रकार गाजियाबाद नगर निगम की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए लगातार अधिकारी गण तथा जनप्रतिनिधि प्रयासरत हैं और सफल भी हो रहे हैं।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डा. संजीव सिन्हा ने बताया कि गाजियाबाद नगर निगम का बकाया केंद्र सरकार के लगभग 15 भवनों पर है जिसमें दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, एओसी हिंडन एयर फोर्स, मानव संसाधन विकास केंद्र, सीआईएसफ, रेलवे विभाग संपत्ति, केंद्रीय लोक निर्माण, प्रधान डाकघर नवयुग मार्केट, दूरसंचार मुकुंद नगर, प्रधानाचार्य विशेष केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू नगर, बीएसएनल भी शामिल है। इसी प्रकार राज्य सरकार के 18 भवनों पर बकाया है जिनमें विद्युत विभाग, पुलिस आयुक्त विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सेनानायक भवन, विद्यालय कॉलेज, कृषि बीज केंद्र, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, जिला गन्ना अधिकारी, नलकूप खंड व अन्य शामिल हैं। जिन पर नगर आयुक्त के निदेर्शानुसार लगातार कार्यवाही जारी है। सभी से सर्विस चार्ज एवं संपत्ति कर की वसूली चल रही है।
इस प्रकार चल रही लगातार वसूली की कार्यवाही से भी गाजियाबाद नगर निगम काफी हद तक आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए सफल हो सकेगा पूर्व में भी नगर आयुक्त की योजना से लगभग 133 करोड़ की देयता खत्म की जा चुकी है जिसमें जनप्रतिनिधियों का विशेष सहयोग निगम को प्राप्त हो रहा है जो कि सराहनीय है।