जिलाधिकारी को यूपी बाल आयोग को 5 दिन के अंदर देनी होगी जांच रिपोर्ट
अथाह संवादाता
गाजियाबाद। जीपीए की शिकायत पर आरटीई के अंतर्गत चयनित बच्चों के एडमिशन का सज्ञान नही लेने पर अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय बाल अधिकार सरक्षंण आयोग दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी को दो चेतावनी पत्र जारी किये गये थे और बच्चों का एडमिशन सुनिश्चित करा जांच रिपोर्ट देने को कहा गया था।
अब उत्तर प्रदेश बाल अधिकार सरक्षंण आयोग , लखनऊ ने भी सख्ती दिखाते हुये जिलाधिकारी को सख्त पत्र जारी करते हुये 5 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौपने के लिये कहा है। यह मामला जिले के नामी स्कूल जेकेजी इंटरनेशनल स्कूल सहित कई अन्य स्कूलो का है। एक तरफ जहां जिले के निजी स्कूल निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत चयनित बच्चों के एडमिशन नही लेकर बच्चों के शिक्षा के अधिकारों का हनन करने से बाज नही आ रहे है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा अधिकारी और जिले की कमान सभालने वाले जिलाधिकारी भी बच्चों के आरटीई के एडमिशन सुनिश्चित कराने के लिए उदासीन बने हुए है।
वहीं गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी बच्चों के एडमिशन हर हाल में कराने के लिए कमर कसी हुई है। जीपीए की अध्यक्ष सीमा त्यागी ने बताया कि जीपीए जिले के किसी भी बच्चे के शिक्षा के अधिकार का हनन बर्दाश्त नहीं करेगी। जिलाधिकारी और शिक्षा अधिकारियों को चाहिए कि वो समय रहते आरटीई एडमिशन सुनिश्चित कराने के लिए गंभीरता दिखाए और सरकार द्वारा दी गई अपार शक्तियों का प्रयोग कर बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाये।