कलेक्ट्रेट में डीएम आरके सिंह ने की उद्योग बंधुओं की समीक्षा बैठक
अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। जिलाधिकारी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग बंधु की समीक्षा बैठक की। उद्यमियों की समस्याओं को बहुत ही गहनता के साथ समीक्षा की गई। उन्होंने औद्योगिक विकास से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनपद के औद्योगिक विकास में और अधिक गतिशीलता लाने के उद्देश्य से जनपद के उद्यमियों के सम्मुख आने वाली समस्याओं का तत्परता के साथ निराकरण करें। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा समय सीमा उपरांत लंबित 112 प्रकरणों में विभागवार लंबित होने का कारण एवं जानकारी चाही गई।
जिलाधिकारी द्वारा परियोजना अधिकारी ट्रांस दिल्ली सिगनेचर सिटी के स्तर पर 2 प्रकरण लंबित होने पर कड़ी नाराजगी प्रकट की गई एवं तत्काल निस्तारण के किए जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा सभी संबंधित विभागों को कड़े निर्देश दिए गए कि पोर्टल पर लंबित समस्त प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। सौर ऊर्जा मार्ग ब्रिज विहार नाले के ऊपर पुलिया के निर्माण के संबंध में डीजीएम निर्माण खंड यूपीसीडा द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पुलिया के निर्माण के संबंध में आईआईटी के प्रोफेसर एके केसरी के साथ क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य प्रगति में है।
बैठक में उपस्थित औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि पुलिया के निर्माण को यूपीसीडा द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है एवं उक्त प्रकरण काफी समय से लंबित चल रहा है। जिलाधिकारी द्वारा इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए डीजीएम यूपीसीडा को चेतावनी देते हुए निर्देशित किया गया कि 15 दिन के अंदर उक्त कार्य की समुचित डीपीआर तैयार करते हुए स्वीकृति हेतु मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन गाजियाबाद के पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि पीएनजी पर लगने वाली वैट की दरें अन्य राज्यों जैसे: हरियाणा दिल्ली पंजाब की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में काफी अधिक है, जिस कारण औद्योगिक इकाइयों की उत्पादन लागत अधिक होती है और जनपद की औद्योगिक इकाई प्रतिस्पर्धा के इस दौर में प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाती हैं जिससे जनपद की औद्योगिक इकाइयों को काफी नुकसान होता है। उद्यमियों द्वारा अनुरोध किया गया कि एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी पर चलाना अनिवार्य है।
बैठक में सभी विभागों को 15 दिन के अंदर संबंधित प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए आख्या संयुक्त आयुक्त उद्योग को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए। ट्रांस दिल्ली सिगनेचर सिटी लोनी औद्योगिक क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत एवं परिवर्तनों को बदले जाने के संबंध में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड लोनी प्रथम द्वारा अवगत कराया गया कि स्ट्रीट लाइटों एवं परिवर्तको को बदले जाने तथा गार्डिंग की मरम्मत के संबंध में यूपीसीडा एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत शीघ्र ही परिवर्तको को बदला जाएगा एवं स्ट्रीट लाइटों तथा गार्डिंग की मरम्मत की जाएगी।