– मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक आयोजित
– पीएमजी की बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे तथा गंगा एक्सप्रेस-वे की प्रगति की समीक्षा की गई
– गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 90.74 प्रतिशत भूमि उपलब्ध
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे तथा गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने एक्सप्रेस वे परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने एक्सप्रेसवेज को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के लिए प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गति लाकर सभी परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जाये। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की समीक्षा में उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस-वे में फैसीलिटी टॉयलेट एवं पेट्रोल पम्प की स्थापना का कार्य भी समानान्तर पूरा किया जाये। उन्होंने एक्सप्रेस-वे पर साइनेज तथा मार्ग प्रकाश का कार्य भी शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिये। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की समीक्षा में बताया गया कि 31 जुलाई तक 68.62 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है तथा सड़क की एक साइड 28 फरवरी तथा दोनों साइड 30 अप्रैलतक यातायात के लिए खोल दी जायेगी। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के समस्त कार्य 30 सितम्बर 2022 तक पूरे हो जायेंगे।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे की समीक्षा में बताया गया कि 31 जुलाई तक 26.70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है तथा उक्त से सम्बन्धित समस्त कार्य द्रुत गति से चल रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का मुख्य कैरिज-वे माह मार्च 2022 तक यातायात के लिए खोल दिया जायेगा।
गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना की प्रगति समीक्षा में बताया गया कि 31 जुलाई तक 90.74 प्रतिशत भूमि क्रय/अधिग्रहित की जा चुकी है। जिला बुलन्दशहर एवं अमरोहा में 96 प्रतिशत से अधिक, संभल व बदायूं में 95 से अधिक, प्रयागराज में 94 प्रतिशत से अधिक, शाहजहांपुर में 91 प्रतिशत से अधिक तथा रायबरेली में 90 प्रतिशत से अधिक भूमि परियोजना के लिए उपलब्ध हो गई है। हापुड़ व हरदोई में 89 उन्नाव में 88, मेरठ में 83 तथा प्रतापगढ़ में 82 प्रतिशत से अधिक भूमि उपलब्ध है। इस प्रकार एक्सप्रेस-वे के लिए प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 7287.93 हेक्टेयर के सापेक्ष 6612.95 हेक्टेयर भूमि की व्यवस्था की जा चुकी है। मुख्य सचिव ने गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए निविदा की प्रक्रिया को तेजी से निष्पादित कराने के निर्देश दिये।
बैठक का संचालन एवं प्रस्तुतीकरण करते हुए अपर मुख्य सचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पूर्णता की ओर है तथा 31 अगस्त तक मेन कैरिज-वे यातायात के लिए खोल दिया जायेगा। फैसीलिटी टॉयलेट एवं पेट्रोल पंप स्थापना की कार्यवाही प्रचलित है। साइनेज एवं मार्ग प्रकाश से सम्बन्धित कार्य भी चल रहे हैं। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के कार्य भी द्रुत गति से चल रहे हैं।
बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार, अपर मुख्य सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन सुरेश चन्द्रा, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार सहित सभी सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।