Dainik Athah

परिवारों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उनकी पात्रता के अनुसार अनुमन्य कराया जाये: जिलाधिकारी

कोविड-19 महामारी में अनाथ हुये बच्चों को किसी भी प्रकार का न हो अभाव

अथाह संवाददाता
गाजियाबाद।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि कोविड 19 महामारी में अनाथ हुए बच्चों को किसी भी प्रकार का अभाव न हो। उनके परिवारों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उनकी पात्रता के अनुसार दिया जायेञ
राकेश कुमार सिंह शुक्रवार को उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर गठित जिला टास्क फोर्स की कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना अंतर्गत 0 से 18 वर्ष तक की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चे जिनके माता तथा पिता दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गयी हो या जिनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु एक मार्च 2020 से पूर्व हो गयी थी तथा दूसरे की मृत्यु कोविड-19 महामारी के दौरान हो गई हो या जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु 01 मार्च 2020 को हो गई थी और उसके वैध संरक्षक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई हो को लाभान्वित किया जायेगा।


राकेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 0 से 18 वर्ष की उम्र के ऐसे सभी बच्चों को भी शामिल किया जायेगा, जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता में से आय अर्जित करने वाले अभिभावक को खो दिया हो तथा वर्तमान में जीवित माता या पिता सहित परिवार की आय दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो। बैठक में उपस्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि जिले में सर्वे कर 24 ऐसे बच्चों का चिन्हांकन किया गया है जिनके माता एवं पिता की मृत्यु काविड-19 महामारी के कारण हुई है एवं 109 ऐसे बच्चों का चिन्हांकन किया गया है जिनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है। इनमें से 60 बच्चों के आवेदन पूर्ण कर संबंधित एसडीएम को जांच के लिए भेजे हैं। बैठक में एसडीएम से सत्यापन होकर प्राप्त 43 आवेदन पत्रों को योजना का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु स्वीकृत किया गया।


जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि उक्त चिन्हित बच्चों में से जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी फीस माफ करने हेतु संब्ांधित स्कूल को जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निर्देशित किया जाये एवं जो बच्चे शिक्षा से वंचित हो गये हैं उनको संबंधित विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश दिलाया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि कोविड-19 महामारी में अनाथ हुये बच्चों को किसी भी प्रकार का अभाव न हो और उनके परिवारों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उनकी पात्रता के अनुसार अनुमन्य कराया जाये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल, जिला प्रोवेशन अधिकारी विकास चन्द्र के साथ बाल कल्याण समिति की सदस्या मधूरानी, वंदना मित्तल एवं महिला कल्याण विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *