नोएडा की राजनीति में उबाल: भूमाफियाओं ने काटी अवैध कालोनियां
लंबे समय से चल रहे भूमाफिया के खेल में नोएडा के अफसर भी रहे हैं शामिल
अथाह संवाददाता
नोएडा। नोएडा की राजनीति में डूब क्षेत्र की बिजली का मुद्दा गरमा गया है। विधायक पंकज सिंह के कार्यालय के घेराव के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर हर बार राजनीतिक निशाना उन्हीं पर क्यों साधा जाता है?। बड़ा सवाल यह है कि इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल खेला जा रहा है।
डूब क्षेत्र के निवासियों द्वारा बिजली कटौती और पक्के मीटरों की मांग को लेकर उनके कार्यालय का घेराव किया गया। विकास कार्यों और लगातार प्रयासों के बाद भी कुछ विशेष मुद्दों पर हाईप्रोफाइल विधायक पंकज सिंह पर ही राजनीतिक दबाव क्यों बनाया जाता है और इसके पीछे क्या वजहें हैं। बता दें कि नोएडा दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है। नोएडा को यूपी का मुख्य द्वार भी कहा जाता है। विपक्ष के लिए भाजपा के इस मजबूत गढ़ में सेंध लगाने का प्रयास लंबे समय से कर रहा है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। उसके लिए सबसे आसान तरीका विधायक की घेराबंदी करना है।
स्थिति यह है कि डूब क्षेत्र (हिंडन और यमुना के डूब क्षेत्र) में अवैध रूप से जमीनें बेचने वाले भू-माफिया अक्सर प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के लिए सीधे विधायक पर दबाव बनाते हैं। वे आम जनता को आगे कर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन प्रायोजित करते हैं। इसके साथ ही समय समय पर टिकट की इच्छा पाले भाजपा के ही स्थानीय नेता भी इस प्रकार के मुद्दों को पर्दे के पीछे से हवा देते हैं।
आखिर क्यों नहीं हुई अब भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई
यह सवाल बड़ा है कि नोएडा प्राधिकरण एवं प्रशासन अब तक भी अवैध कालोनी काटने वाले भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाया है, जबकि करीब एक दशक पहले भूमाफियाओं के उकसावे पर एनएच 24 पर लोगों ने जमकर हंगामा, तोड़फोड़ की थी। उस समय गाजियाबाद पुलिस- प्रशासन ने बमुश्किल इस बवाल को रोका था।
अफसर कैसे चले जायेंगे नियमों के खिलाफ
डूब क्षेत्र में पक्के निर्माण और परमानेंट बिजली कनेक्शन देने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और कोर्ट के कड़े दिशा-निर्देश हैं। विधायक के चाहने के बावजूद अधिकारी नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते। नोएडा एक औद्योगिक शहर है, जहाँ विकास और बुनियादी ढांचा काफी हद तक प्राधिकरण के हाथ में होता है। नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय की कमी के कारण काम जमीनी स्तर पर धीमी गति से होते हैं। नोएडा में प्रवासियों और डूब क्षेत्रों में अवैध रूप से बसने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। संसाधन सीमित होने के कारण बिजली और पानी की मांग को पूरा करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
केवल विधायक पंकज सिंह पर ही दबाव आखिर क्यों?
पंकज सिंह देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं और उत्तर प्रदेश भाजपा के बड़े नेता हैं। उन पर दबाव बनाकर आसानी से राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियां बटोरी जा सकती हैं। वह क्षेत्र में काफी सक्रिय रहते हैं और उनका जनता से सीधा संपर्क है। जब लोग किसी प्रशासनिक अधिकारी से नहीं मिल पाते, तो वे अपनी मांगों के लिए सीधे विधायक के दफ्तर का रुख करते हैं। लोकतंत्र में जनता प्राधिकरण के बजाय अपने चुने हुए प्रतिनिधि को ही अंतिम उत्तरदायी मानती है, भले ही समस्या किसी कानूनी पेंच में फंसी हो। पंकज सिंह लगातार चिल्ला एलिवेटेड रोड जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस मॉडल पर काम कर रहे हैं। हालांकि, डूब क्षेत्र जैसे संवेदनशील और अवैध बसावट वाले मुद्दों पर कोर्ट के नियमों और प्रशासनिक पेचीदगियों के कारण तात्कालिक बदलाव संभव नहीं हो पा रहा है, जिसका फायदा उठाकर विरोधी उनकी राजनीतिक छवि को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि विधायक पंकज सिंह ने सदन से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर अपनी मंशा साफ कर दी है कि वे जनता के साथ हैं।
हिंडन क्षेत्र की कालोनियों में चल रही बिजली की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय एवं विभाग के उच्चाधिकारियों से फोन पर वार्ता कर कालोनियों की वर्तमान, वास्तविक, संवेदनशील व रोजमर्रा की व्यावहारिक समस्याओं और जमीनी हकीकत से सीधे अवगत कराया गया। वार्ता के दौरान स्पष्ट रूप से कहा गया कि वैध बिजली के कनेक्शन न काटे जायें, जिन लोगों के पास बिजली के कनेक्शन नहीं है उन्हें मानवीय दृष्टिकोण से अस्थाई व नियम- शर्तांे के हिसाब से नये कनेक्शन दिये जायें, साथ ही माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाये। इन व्यावहारिक सुझाव एवं आग्रह पर पूर्ण आश्वासन मिला है कि किसी भी स्थिति में किसी का वैध कनेक्शन नहीं काटा जायेगा। इसके साथ ही कोई भी कोई भी कार्रवाई इन सभी जमीनी हकीकत व रोजमर्रा से जुड़ी व्यावहारिक समस्याआें को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाई जायेगी।
पंकज सिंह, विधायक नोएडा