अथाह ब्यूरो
नयी दिल्ली। देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल समेत सभी 12 राज्यों में इसे बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दिया गया है तो उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह का समय बढ़ गया है। इससे एसआईआर के काम में लगे बीएलओ को भी लाभ होगा।
पश्चिमी बंगाल समेत में अब गणना फार्म और सात दिन, चार दिसंबर के बदले 11 दिसंबर तक होगा जमा। नौ के बदले अब 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची होगी जारी। इसी तरह केरल में गणना फॉर्म अब 11 दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं और ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी, 2026 को जारी की जाएगी। एसआईआर संशोधन 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
बदले हुए शेड्यूल में चुनाव आयोग ने कहा कि पोलिंग स्टेशनों को ठीक करने या फिर से व्यवस्थित करने का काम 11 दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए। कंट्रोल टेबल को अपडेट करने और ड्राफ्ट रोल तैयार करने का काम 12 से 15 दिसंबर तक किया जाएगा। चुनाव आयोग के 16 दिसंबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश करने के बाद, वोटर 15 जनवरी तक अपील या आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं।
शेड्यूल में बदलाव का फैसला उन बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के लिए बड़ी राहत होगी जिन्होंने अभी तक गिनती के फॉर्म जमा करने और उन्हें डिजिटाइज करने का काम पूरा नहीं किया है।
- 15 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे मतदाता
आयोग ने मतदान केंद्र यानी पोलिंग बूथों के आवंटन की प्रक्रिया भी 11 दिसंबर तक पूरे कर लिए जाने की बात कही है। 30 नवंबर को जारी शेड्यूल के मुताबिक आयोग ने 12 से 15 दिसंबर के बीच कंट्रोल टेबल तैयार किए जाने की बात कही है। इसी अवधि में सभी 12 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं की मसौदा सूची यानी ड्राफ्ट रोल भी तैयार कर लिए जाएंगे। मतदाता अपनी आपत्तियां 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच दर्ज करा सकेंगे।