सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जीडीए उठायेगा हर संभव
अनाधिकृत कालोनियों में रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में प्राधिकरण उठाएगा कदम
निबंधक व अन्य संबंधित विभाग को पत्र भेजकर लिया जायेगा सहयोग
प्रभारी आईजीआरएस /ओएसडी को प्रतिदिन कम से कम 5 आईजीआरएस की गुणवत्ता सेंपल के तौर पर करने होंगे चेक
प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स अनेक मुद्दों को लेकर बैठक में दिये निर्देश
अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। यदि आपने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कालोनी में भूखंड अथवा मकान खरीदा है तो सावधान हो जाइये। प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने इस मामले में कड़े कदम उठाते हुए अवैध कालोनियों में रजिस्ट्री पर रोक लगाने की समुचित तैयारी कर ली है। इसके साथ ही निजी बिल्डरों ने यदि ग्रुप हाऊससिंग ने ईडब्लूएस और एलआईजी भवनों का निर्माण निर्धारित संख्या में नहीं किया है तब उनके ऊपर भी शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने पूर्व में जारी निदेर्शों के क्रम में सोमवार को प्राधिकरण के प्रवर्तन अनुभाग के तमाम अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य रूप से निजी बिल्डरों के द्वारा विकसित की जा रही ग्रुप हाउसिंग परियोजना में ईडब्लूएस और एलआईजी भवनों के तैयार किए गए डाटा पर मंथन किया गया। यह भी जानने का प्रयास किया गया कि निजी विकासकर्ता को कितने ईडब्लूएस और एलआईजी भवनों का निर्माण करना था और मौजूूदा समय तक कितने भवनों का निर्माण किया गया। ऐसे निजी विकासकतार्ओं पर शिकंजा कसने के निर्देश दिये गये जिनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एलआईजी और ईडब्लूएस भवनों का निर्माण नहीं किया गया है।
इसके साथ ही बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने अनाधिकृत कालोनियों की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए निबंधक को पत्र भेज कर अवैध कालोनियों की रजिस्ट्री ना किये जाने हेतु सहयोग करने की बाबत अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निबंधक, विद्युत विभाग, नगर निगम व अन्य संबंधित विभाग को पत्र प्रेषित किए जाने के निर्देश दिये गये।। इसके साथ ही बैठक के दौरान जिन बिल्डिंगों को सील करते हुए पुलिस अभिरक्षा में दिया गया है, पुलिस विभाग के साथ मानिटरिंग कर कड़ी कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
अतुल वत्स ने प्राधिकरण में आईजीआरएस का दायित्व देख रहे विषेश कार्य अधिकारी को प्रतिदिन कम से कम पांच आईजीआरएस सैंपल के तौर पर चेक करने हेतुु निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के दिशा निदेर्शों के क्रम में इंदिरापुरम स्थित कैलाश मानसरोवर भवन के हस्तांतरण हेतु एमओयू के बिंदुओं पर भी विस्तार पूर्वक विमर्श किया गया।
इसके साथ ही रोडवेज बस अड्डे के निजी फर्म के द्वारा आधुनिक स्तर से किए जा रहे निर्माण कार्य में प्राधिकरण की शेयरिंग के पहलू पर भी न केवल मंथन हुआ, बल्कि अधीनस्थ अधिकारियों को रेवेन्यू शेयरिंग का अध्ययन करने के साथ प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने लिए निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान जोर दिया गया कि जिस निजी फर्म के द्वारा आधुनिक स्तर से बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है उसके द्वारा नीचे के हिस्से में बस अड्डा एवं अवशेष हिस्से में व्यवासायिक बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है। आने वाले वक्त में निजी फर्म के द्वारा आर्थिक लाभ हासिल किया जाएगा। ऐसे में प्राधिकरण की वित्तीय हितों को ध्यान रखते हुए रेवेन्यू शेयरिंग आवश्यक है।