- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा रोजगार
- महिला सशक्तिकरण और रोजगार वृद्धि के उद्देश्य से की जा रही है भर्ती प्रक्रिया
- महिला अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गृह जनपद के डिपो में ही की जाएगी नियुक्ति
- संविदा परिचालकों को परिवहन निगम द्वारा निर्धारित अनुमन्य पारिश्रमिक दरों के अनुसार वेतन मिलेगा
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में मुख्यमंत्री के निदेर्शानुसार 5000 महिला अभ्यर्थियों की संविदा परिचालक के रूप में भर्ती की जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया महिला सशक्तिकरण और रोजगार वृद्धि के उद्देश्य से की जा रही है। यह भर्ती प्रक्रिया महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
योग्यता और विशेष वेटेज
परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों के पास इंटरमीडिएट और सीसीसी (सीसीसी) प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। इसके अलावा, निम्नलिखित योग्यताओं के आधार पर 5% वेटेज दिया जाएगा—
. एनसीसी ‘बी’ प्रमाणपत्र, एनएसएस प्रमाणपत्र, भारत स्काउट एवं गाइड संस्था का राज्य पुरस्कार प्रमाणपत्र, राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाणपत्र
गृह जनपद में ही होगी तैनाती
सरकार ने महिला अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए हैं कि उनका गृह जनपद के डिपो में ही नियुक्ति की जाएगी। संविदा परिचालकों को परिवहन निगम द्वारा निर्धारित अनुमन्य पारिश्रमिक दरों के अनुसार वेतन मिलेगा।
08 से 17 अप्रैल तक रोजगार मेले का आयोजन
परिवहन मंत्री ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के तहत 08 अप्रैल से 17 अप्रैल 2025 तक विभिन्न शहरों में रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे।
रोजगार मेले का कार्यक्रम:
08 अप्रैल: गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, वाराणसी
11 अप्रैल: मेरठ, इटावा, हरदोई, देवीपाटन, आजमगढ़
15 अप्रैल: सहारनपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूटधाम, बांदा, प्रयागराज
17 अप्रैल: नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर
आॅनलाइन आवेदन और प्रमाणपत्र सत्यापन
इच्छुक अभ्यर्थी परिवहन निगम की वेबसाइट ६६६.४स्र२१३ू.ूङ्मे पर आॅनलाइन आवेदन कर सकेंगी।प्रमाणपत्रों का सत्यापन आॅनलाइन और आॅफलाइन दोनों माध्यमों से किया जाएगा।
महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण
महिला अभ्यर्थियों को स्किल डेवलपमेंट के तहत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि किसी प्रशिक्षण कोर्स की आवश्यकता होगी, तो परिवहन निगम स्वयं प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा और इसका खर्च उ.प्र. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं कौशल विकास मिशन द्वारा वहन किया जाएगा।