Finance Minister ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए आज कई महत्वपूर्ण ऐलान किये हैं। मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए उपाय कर रही है। सरकार LTC कैश बाउचर्स और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है।
अथाह ब्युरो नई दिल्ली। Finance Minister निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कान्फ्रेंस करी जिसमे उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं। सरकार उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए उपाय कर रही है। सरकार LTC कैश बाउचर्स और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है।
चार प्रमुख कदम
सरकार ने इकोनॉमी में मांग को बूस्टअप करने के लिए कुल चार उठाये हैं।
1. सरकारी कर्मचारियों के एलटीसी के बदले कैश बाउचर,
2. कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस देना,
3. राज्य सरकारों को 50 साल तक के लिए बिना ब्याज कर्ज.
4. बजट में तय पूंजीगत व्यय के अलावा केंद्र द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर 25 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना.
उन्हें आशा है कि जो वह ये कदम उठाने जा रही है उससे भारत को भविष्य में इन सारे कदमों से भारत की अर्थव्यवस्था में 31 मार्च 2021 तक करीब 73 हजार करोड़ रुपये की मांग में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि अगर निजी क्षेत्र में भी कर्मचारियों को एलटीए पर राहत गई जाय तो इससे इकोनॉमी में कुल मांग 1 लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है।
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क्या है एलटीसी योजना
यात्रा अवकाश भत्ते (LTC) का कैश बाउचर स्कीम सरकार लेकर आई है। इस में सरकारी कर्मचारी को नकद बाउचर मिलेगा जिससे वो खर्च कर सकेंगे और इससे अर्थव्यवस्था को भी बहुत फायदा होगा। इससे पीएसयू और सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को भी फायदा।
यह 2018-21 के लिए होगा। इसके तहत ट्रेन या प्लेन के किराये का भुगतान किया जाएगा और वह टैक्स फ्री होगा। इस में कर्मचारी का किराया और अन्य खर्च तीन गुना होना चाहिए। इसी तरह सामान या सेवाएं जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर से लेना होगा और भुगतान डिजिटल होना चाहिए वित्त मंत्री ने बताया कि इससे केंद्र और राज्य कर्मचारियों के खर्च के द्वारा करीब 28 हजार करोड़ रुपये मांग इकोनॉमी में पैदा होगी।
क्या है फेस्टिवल एडवांस
इसमें फेस्टिवल एडवांस स्कीम को फिर एक बार सिर्फ इसी साल के लिए शुरू किया जा रहा है। इसके तहत 10 हजार रुपये का एडवांस सभी तरह के कर्मचारियों को मिलेगा जिसे वे 10 किस्त में जमा कर सकते हैं। यह 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध रहेगा। यह प्रीपेड रूपे कार्ड के रूप में दिया जाएगा।
बजट में तय कैपिटल एक्सपेंडीचर बढ़ाया गया
Finance Minister ने बताया कि इस साल बजट में तय केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय के अलावा सरकार अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपये देगी। यह खासक सड़क, डिफेंस संबंधी बुनियादी ढांचा, जलापूर्ति, शहरी विकास, डिफेंस के देस में बने कैपिटल इक्विपमेंट के लिए होगा।
अर्थव्यवस्था में सुधार
सरकार के कुछ अच्छे फैसले और बोल्ड डिसीजन के कारण अर्थव्यवस्था में कई अच्छे संकेत सामने आये हैं। मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा देने वाले पीएमआई में सुधार हुआ है, इस के साथ सर्विस सेक्टर के पीएमआई में भी सुधार हुआ है, बिजली की खपत बढ़ी है।
Finance Minister अर्थव्यवस्था के हालात की जानकारी देश को दें और आगे सरकार क्या कदम उठा सकती है। इसकी भी जानकारी दें। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने करीब 20 लाख करोड़ रुपये के बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया था।