- योगी सरकार ने नये संयुक्त अभियोजन कार्यालय के लिए 11 जिलों में आवंटित की जमीन
- श्रावस्ती, संतकबीरनगर, गाजियाबाद, औरैया, चंदौली समेत 11 जिलों में बनेंगे अभियोजन कार्यालय
- शासन से बजट आवंटित होते ही शुरू हो जाएगा निर्माण कार्य
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत और पुख्ता करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। यही वजह है कि सरकार ने पिछले साढ़े सात वर्षों में बड़ी तादाद में अपराधियों को कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिये सलाखों के पीछे धकेला है। इसी क्रम में योगी सरकार यूपी पुलिस के अभियोजन विभाग को और सशक्त करने के लिए प्रदेश के 11 जिलों में संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालयों की स्थापना करने जा रही है। इसके लिए इन सभी जिलों में विभाग के कार्यालय के लिए जमीन आवंटित कर दी गयी है। वहीं निर्माण कार्य के लिए बजट के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। शासन से बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
संतकबीर नगर में एक एकड़ में बनेगा संयुक्त अभियोजन कार्यालय
अभियोजन निदेशालय के एडीजी दीपेश जुनेजा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग को सशक्त एवं सक्षम बनाने के लिए प्रदेश के 11 जिलों में नये संयुक्त अभियोजन कार्यालयों की स्थापना के निर्देश दिये थे। इसी क्रम में प्रदेश के 11 जिलों श्रावस्ती, चंदौली, चित्रकूट, बांदा, संतकबीर नगर, गाजियाबाद, महाराजगंज, ललितपुर, सोनभद्र, औरैया और फिरोजाबाद में जमीन आवंटित कर दी गयी। संतकबीर नगर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरुप जिले में संयुक्त अभियोजन कार्यालय और आवास के लिए ग्राम बड़गो में 0.405 हेक्टेयर अर्थात एक एकड़ जमीन आवंटित कर दी गयी है। जिलाधिकारी ने बताया कि यह जमीन गाटा संख्या 725, 727, 728, 729 एवं 730 में दर्ज है। इस जमीन का तहसीलदार द्वारा चिह्नांकन भी कर दिया गया है। चिह्नित भूमि पर भवन निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड द्वारा प्रस्तुत एस्टीमेट 740.64 लाख एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा एस्टीमेट 793.02 लाख को पुलिस महानिदेशक अभियोजन निदेशालय को उपलब्ध करा दिया गया है।
अपराधियों को सजा दिलाने में आएगी और तेजी
एडीजी दीपेश जुनेजा ने बताया कि संयुक्त अभियोजन कार्यालय के लिए श्रावस्ती में 1 एकड़ जमीन ग्राम गलकटवा, परगना एवं तहसील भिनगा में आवंटित की गयी है। इसी तरह चंदौली के ग्राम धुरीकोट, परगना मझवार, तहसील एवं जनपद चंदौली में 0.100 हेक्टेयर, चित्रकूट के ग्राम तरौंहा रूरल, परगना एवं तहसील कर्वी में 0.050 हेक्टेयर, बांदा के ग्राम मवई बुजुर्ग तहसील बांदा में 0.770 हेक्टयर और गाजियाबाद के ग्राम नूरनगर परगना लोनी तहसील गाजियाबाद में 0.1000 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गयी है। वहीं महराजगंज में जिला मुख्यालय परिसर में 30 गुणा 50 मीटर, ललितपुर के अंदर हद परगना एवं तहसील ललितपुर में 20 गुणा 30 मीटर, सोनभद्र में 2.0240 हेक्टेयर भूमि ग्राम रोप, तहसील राबट्सगंज परगना बडहर, औरैया के ग्राम ककोर बुर्जुग में 0.093 हेक्टेयर और फिरोजाबाद में कलेक्ट्रेट परिसर में 3500 वर्गमीटर जमीन आवंटित की गयी है। इन सभी कार्यालय के निर्माण से अभियोजन प्रक्रिया में और भी सुधार होगा। इससे अपराधियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई में तेजी आएगी और न्यायालयों में मामलों का समाधान जल्दी होगा। वहीं न्यायिक प्रणाली पर दबाव कम होगा और मामलों का निष्पक्ष तरीके से जल्दी समाधान होगा।