- जल और भूगर्भ जल को दूषित करने वालों के खिलाफ करें सख्त कार्यवाही: अतुल गर्ग
- झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की करें जांच, लाभार्थियों को मिले प्रधान मंत्री आवास: सुनीता दयाल
अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। महात्मा गांधी सभागार में सांसद एवं अध्यक्ष जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) अतुल गर्ग की अध्यक्षता एवं राजकुमार सांगवान सांसद बागपत, कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा,महापौर सुनीता दयाल, जिला पंचायत अध्यक्षा ममता त्यागी, विधायक अजीत पाल त्यागी, नंदकिशोर गुर्जर, डॉक्टर मंजू सिवाच, महानगर अध्यक्ष भाजपा संजीव शर्मा, ब्लाक प्रमुख भोजपुर सूचेता सिंह, सौरभ जायसवाल (प्रतिनिधि राज्य मंत्री) डीएम इन्द्र विक्रम सिंह, जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स, सीडीओ अभिनव गोपाल, डीएफओ सुश्री ईशा तिवारी, बलिराम संयुक्त विकास आयुक्त मेरठ मंडल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान अतुल गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जीडीए द्वारा आवंटित फ्लैटों में अनेक प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, जीडीए उपाध्यक्ष इसकी जांच करायें और पात्र लाभार्थी को मिलने वाली सुविधाएं दिलाएं। उन्होंने वायु—जल प्रदूषण एवं गंदगी के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए इसके निस्तारण हेतु विस्तार से जानकारी ली।
महापौर ने बताया कि कूड़ा निस्तारण हेतु जल्द ही वेस्ट एनर्जी प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे की अधिकांश कूड़े का निस्तारण हो जायेगा। इस मौके पर सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया।
कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि पूर्वांचल भवन, उत्तरांचल भवन सहित जनपद में बने अनेक ऐसे भवन हैं जो सरकार द्वारा बनवाये गये हैं किन्तु अभी तक उनकी देख—रेख और संचालन का किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। इस मामले में त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता हैं, नहीं तो ये भवन ऐसे ही जर्जर हो जाएगें।
शहर में बनी झुग्गियों के नागरिकों की होगी जांच: महापौर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में पिछले कुछ समय से लोगों द्वारा सड़कों के किनारे झुग्गियां, बस्तियां बनाई जा रही है जो कि यहां के निवासी नहीं लगते हैं, वहीं विजय नगर में भी डिफेंस की जमीन पर सैकड़ों झुग्गियां बन चुकी है। आने वाले समय में कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए उक्त लोगों की जांच होनी आवश्यक हैं।
प्रतिनिधियों ने ली साइबर क्राइम की जानकारी: प्रतिनिधियों द्वारा साइबर क्राइम में पीड़ित की रिर्पोट दर्ज ना होना और न्याय ना मिलना पर सवाल किये गये।
बैठक में प्रदेश व केंद्र द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को हर हाल में दिलाने की बात कही गई), बैठक में हर विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।