केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी एक बार फिर बनेंगे गेम चेंजर
लाभार्थी वर्ग के बूते पीएम मोदी को 80 में 80 का गिफ्ट देंगे सीएम योगी
किसी भी समुदाय से कहीं बड़ी आबादी है प्रदेश में लाभार्थियों की
अभियान चलाकर प्रदेश भर में लाभार्थियों के साथ किया गया संवाद
अथाह ब्यूरो लखनऊ। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। पीएम मोदी ने इस बार एनडीए को 400 के पार पहुंचाने का संकल्प लिया है और ये संकल्प उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अधिक से अधिक सीटें जीतकर ही संभव है। इसी के चलते इस बार पीएम मोदी और सीएम योगी 80 में 80 का नारा दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में 100 प्रतिशत का स्ट्राइक रेट का पूरा भरोसा है और इसका आधार वो लाभार्थी वर्ग है, जिस तक सरकार ने अपने कार्यकाल के 7 वर्षों में केंद्र और राज्य की योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ पहुंचाया है। यह वो वर्ग है जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में किसी भी जाति, समुदाय से कहीं अधिक है। 2022 विधानसभा चुनावों में इस वर्ग ने खुलकर सीएम योगी का समर्थन किया था और यही वर्ग एक बार फिर गेमचेंजर के रूप में पीएम मोदी को तीसरी बार केंद्र की सत्ता की चाभी सौंपने में मददगार बन सकता है।
राशन से लेकर रोजगार तक का किया गया मार्ग प्रशस्त पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सीएम योगी ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सबसे ज्यादा 15 करोड़ वो लोग हैं जो केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं। यह लाभ किसी की जाति या धर्म पूछकर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि बिना भेदभाव हर तबके और जरूरतमंद को इस योजना का फायदा मिल रहा है। कोरोना काल में लोगों को राहत देते हुए इस योजना की शुरूआत की गई थी, जो तब से लेकर अब तक बदस्तूर जारी है। इस लाभार्थी वर्ग ने 2022 चुनावों में सीएम योगी के समर्थन में मतदान किया था और अभी भी यह खुलकर समर्थन में खड़ा है। इसके अलावा राज्य में 1.75 करोड़ परिवार ऐसे हैं, जिन तक केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला स्कीम के तहत एलपीजी कनेक्शन पहुंचाए गए हैं। यही नहीं मनरेगा स्कीम के जरिए बड़ी संख्या में यूपी में ग्रामीण इलाकों में लोगों को तात्कालिक रोजगार प्रदान किया गया था।
आवास, शौचालय से लेकर पेंशन तक का मिला लाभ वो परिवार भी लाभार्थी वर्ग का हिस्सा हैं, जिन्हें प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाकर दिए गए हैं। योगी सरकार के कार्यकाल में करीब 56 लाख आवास बनाए गए हैं। ये आवास उन लोगों को दिए गए हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं था और किराए के घरों में जीवनयापन कर रहे थे। योगी सरकार ने अभियान चलाकर ऐसे लोगों को उनके अपने आवास का तोहफा दिया और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। ये लाभार्थी वर्ग सीएम योगी के साथ खड़ा है। इसके अलावा पी.एम. स्वनिधि योजना के तहत 17 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरित किया गया है। 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया गया है। 66.59 लाख लाभार्थियों को स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। 32.71 लाख निराश्रित महिलाओं को तथा 50.21 को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है। साथ ही साथ लाखों छात्र एवं छात्राओं को प्रति वर्ष करोड़ों रुपए छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है। सरकार के प्रयास से प्रदेश के 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। इसके अलावा हर घर नल योजना, विद्युतिकरण समेत अनेक योजनाओं का लाभ बड़ी संख्या में लोगों को मिला है।
खत्म हुआ लीकेज तो सीधे अकाउंट में पहुंचा पैसा व्यापक पैमाने पर केंद्र और राज्य की योजनाओं से जुड़ने वाले लाभार्थी वर्ग से योगी सरकार ने संवाद भी स्थापित किया है। इसके तहत अभियान चलाकर हर लाभार्थी तक पहुंचा गया है और उसकी समस्याओं का निराकरण किया गया है। ये भी देखा गया है कि जिन योजनाओं को इस वर्ग तक पहुंचाया गया है वह जारी है या किसी तकनीकी कारण से इसमें दिक्कत आ रही है। ऐसी दिक्कतों को तत्काल प्रभाव से दूर किया गया है। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा गया, जिससे पात्र व्यक्ति को ही लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए डीबीटी की भी शुरूआत की गई, जिससे जो भी लाभ है वो सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचे। बीच में किसी भी तरह के लीकेज को खत्म किया गया, जिससे शत प्रतिशत लाभ सुनिश्चित हुआ।
