जीडीए में हुई नगर निगम, प्राधिकरण, जल निगम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पदाधिकारियों संग समीक्षा बैठक
अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जल, नदी व धरा को प्रदूषण मुक्त कराने की दिशा में सक्रिय प्रदेश की ओवर साईट कमेटी ने जनपद के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार सिंह के अनुसार ओवर साइट कमेटी के चेयरमैन माननीय न्यायाधीश एस. वी. एस. राठौर एवं ओवर साईट कमेटी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अनन्त कुमार सिंह (पूर्व सचिव, भारत सरकार) के नेतृत्व में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, नालों की सफाई एवं एस.टी.पी. के संचालन की भौतिक समीक्षा व विश्लेषण किया गया। सूत्रों का कहना है कि भौतिक परीक्षण व स्थल समीक्षा के दौरान मिली खामियों व तथ्यों से संबंधित पक्ष को अवगत करवा दिया गया है।
गौरतलब है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के सी.ए. नं.-8430/ 2022 म्युनिसिपल कारपोरेशन गाजियाबाद बनाम सेन्ट्रल पोल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड एवं अन्य एण्ड में पारित निदेर्शों के अनुपालन में नदियों को प्रदूषण मुक्त करवाने, नदियों को नालों के प्रदूषित अपशिष्ट से मुक्त करवाने, ठोस अपशिष्ट व कचरे के उचित निपटान व समुचित आबादी वाले क्षेत्र में सौ फीसदी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था के निर्देश पहले से ही दिए हुए हैं।
जल, वायु और धरा को अपशिष्ट व प्रदूषण से मुक्त रखने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम, जल निगम और गाजिÞयाबाद विकास प्राधिकरण की है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद न तो नगरों को ठोस अपशिष्ट से मुक्ति मिल रही है और न ही नदियों में नालों का अपशिष्ट जाने की रोकथाम हो पा रही है। अवैध कालोनियों के निरंतर प्रकाश में आने की वजह से सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट की क्षमता का भी भरपूर प्रयोग नहीं हो पा रहा है। अवैध व अनियोजित कालोनियों की वजह से महानगर की आधी आबादी आज भी भूमिगत सीवर लाइन से वंचित हैं। जो भूमिगत जल को प्रदूषित करने का सबसे बड़ा कारण है। प्राधिकरण सचिव श्री सिंह ने जानकारी दी कि ओवर साईट कमेटी के माननीय चेयरमैन व अध्यक्ष ने जीडीए सभागार में आज सुबह नगर निगम, जल निगम, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व जीडीए के अधिकारियों के साथ नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, नालों की सफाई एवं एस.टी.पी. के संचालन की स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर उपाध्यक्ष व जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक, जीडीए सचिव सचिव राजेश कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय विकास मिश्र सहित सभी विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।