अथाह सवांददाता
गाजियाबाद। जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में महात्मा गांधी सभागार में संपन्न हुई जिसमें सभी जिला शुल्क नियामक समिति के सदस्यों ने प्रतिभाग किया। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा बैठक में समस्त सदस्यों को अवगत कराया की उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका संख्या 576 / 2020 आदर्श भूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश 6 जनवरी 2023 के संबंध में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों द्वारा लिए गए शुल्क की 15% आगणित धनराशि को वर्तमान शैक्षिक सत्र 2023-24 में समायोजित किए जाने हेतु समस्त विद्यालयों को निर्देश निर्गत किए गये, जिसमें से जिले के 132 विद्यालयों में 15% शुल्क समायोजन की कार्यवाही आरंभ कर दी है एवं 44 विद्यालयों ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 की शुल्क समायोजन के संबंध में सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आदेश दिये गये कि जिलाधिकारी गाजियाबाद के माध्यम से सभी 44 विद्यालयों को नोटिस जारी किया जाए जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2020-21 की 15% शुल्क समायोजन की सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अन्यथा की स्थिति में उच्च न्यायालय के आदेशो की अवमानना को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे विद्यालयो के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
