- बेवजह चालानों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सख्त
- छोटे मामलों में जेल भेजने की कार्रवाई न कर, समझौते पर ध्यान दें: मौर्य
अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकास एवं काननू व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को चेता दिया कि वे जनता की समस्याओं से कतई मुंह न मोड़े एवं जनहित में जो हो सकता है उसे पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करें। पूछा कि 26 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा कई मामले उठाए गए थे। उनमें से क्या कोई प्रकरण अभी तक लंबित है, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि उक्त बैठक का कोई प्रकरण लंबित नहीं है। उन्होंने पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को कहा कि गलियों में खड़ी गाड़ियों के अनावश्यक चालान न किए जाएं। उन्होंने कहा कि बेहतर पुलिसिंग का परिचय देते हुए जनहित में किसी को अनावश्यक परेशान न किया जाए। छोटे-छोटे झगड़ों आदि में आपसी सुलह समझौते के आधार पर उन्हें पाबंद न किया जाए, यदि किया जाए भी तो बहुत आवश्यक होने पर जेल भेजा जाए तथा अच्छी पुलिसिंग के तहत जनसामान्य की समस्याओं को कम करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
उप मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद जनपद के पार्कों के सौन्दर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि इन्दिरापुरम स्थित पार्क को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने वैशाली से मोहननगर तक मेट्रो कनेक्टीविटी के संबंध में निर्देश दिया कि पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि आम जन मानस को बेहतर यातायात की सुविधा मिल सके। उन्होंने जीडीए की तुलसी निकेतन कॉलोनी के जर्जर भवनों को लेकर निर्देश दिया कि तीन अधिकारियों की कमेटी गठित करते हुए जनप्रतिनिधियों एवं आम जनमानस के माध्यम से सुझाव लेकर इसका निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की समस्याओं के संबंध में उन्होंने मंडलायुक्त मेरठ मंडलायुक्त को निर्देश दिया कि जनपद गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर के अधिकारियों के साथ बैठक करें और समन्वय बनाकर कार्ययोजना तैयार करते हुए शासन को अतिशीघ्र प्रस्ताव भेजे ताकि प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्वित की जा सके जिससे कि क्षेत्रीय लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्विचत की जा सके।
केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, उसे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं से संबंधित जो शिकायतें आएं अधिकारी उनका तुरंत निराकरण करें, यदि कोई ढिलाई या भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने असमय हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की तबाह हुई फसल का मूल्यांकन कर शासन को रिपोर्ट देने को कहा ताकि मुख्यमंत्री द्वारा प्रभावित किसानों को राहत उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि विद्युत सिंचाई नलकूप के संबंध में नई नीति/शासनानादेश के अनुसार अब नलकूप धारकों को बिजली का पूरा पैसा माफ होना है, इस संबंध में तैयारी करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्वित किया जाए। लालकुआं पर सड़क चौड़ीकरण एनएचएआई द्वारा किया जा रहा है, इस संबंध में उन्होंने निर्देश दिया कि सड़क चौड़ीकरण में मानवीयता का ध्यान रखा जाए और यह सुनिश्वित कर लें कि दुकानदारों की दुकानों का अधिक नुकसान न होने पाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सभी अधिकारियों द्वारा समन्वय स्थापित कर उनके साथ नियमित बैठक करने के निर्देश दिये।
सभी अधिकारीगणों को निर्देश दिया कि जनता जनार्दन की समस्याओं को सुनकर यथासंभव समाधान निकालने की कोशिश की जाए। उन्होंने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर लालकुआं व भोजपुर के चुड़ियाला गांव में जनपदवासियों द्वारा कट बनवाने की मांग पर कहा कि इस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाए, इसके लिए एनएचआई के अधिकारियों के साथ बैठक कर कोई न कोई विकल्प जरूर निकालें। उन्होंने कहा कि लालकुआं पर कट बन जाने से पूरे जनपद के लोगों का आवागमन सुगम होगा और जिले की कनेक्टीविटी भी बेहतर होगी।
जनसामान्य की शिकायत के मददेनजर नगर पंचायत फरीदनगर में कांशीराम आवासीय योजना के अंर्तगत निमार्णाधीन मकानों की जर्जर स्थिति के संबंध में एवं आवंटन से शेष रहे आवासों का आवंटन कराए जाने के निर्देश पीओ डूडा को दिए। खेलों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने नई खेल नीति के तहत मेरठ तिराहे पर स्थित महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम का कायाकल्प करने के निर्देश दिए। इस संबंध में सीडीओ विक्रमादित्य सिंह मलिक ने उन्हें बताया कि स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रेक एवं सौन्दर्यीकरण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रैपिड रेल मार्ग के दोनों तरफ कमर्शियल एक्टीविटीज को डवलेप किया जाए ताकि राजस्व वृद्धि के साथ-साथ अवैध कब्जा न होने पाए। अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन वितरण के संबंध में डीएसओ को निर्देश किया कि सरकार की मंशा के अनुरुप पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ पहुंचाया जाए। जनपद में औद्योगिक विकास को लेकर कहा कि जनपद में इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं उनमें सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए धरातल पर काम प्रारंभ कराया जाए। विगत माह लखनऊ में आयोजित किए गए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश भर में जनपद गाजियाबाद से सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए उद्योग से जुड़े हुए संबंधित अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाने के लिए निवेशकों के सम्मुख जो परेशानियां आ रही हैं उनका तत्काल निस्तारण कराते हुए, निवेशकों के उद्यम की स्थापना कराई जाए ताकि जनपद गाजियाबाद के औद्योगिक विकास को और गति प्रदान की जा सके।
उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि जनपद गाजियाबाद में 3274 एमओयू हस्ताक्षरित किए गए जिसके तहत 106697 करोड़ को निवेश प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित इस निवेश से 636673 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने का अनुमान है। उन्होंने छह माह के भीतर ही 74 एमओयू को धरातल पर उतारने का कार्य किया गया है। 20190 निवेशकों से बात चल रही है और अगले छह माह के भीतर यह भी धरातल पर उतरे दिखाई देंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने जनपद में संचालित सभी स्वास्थ्य केंद्रों, सीएचसी, पीएचसी, उपकेंद्र, हेल्थ वैलनेस सेंटर की व्यवस्था के बारे में सीएमओ से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी प्रकार की दवाइयां अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, किसी भी दशा में एक भी दवा बाहर से न लिखी जाए। उपकेंद्रों पर मरीजों को नियमित रूप से देखा जाए। उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत पात्र व्यक्तियों का अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाकर उसे एक्टिवेट कराया जाए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री को जनपद द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों से जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने उप मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा आज बैठक में दिए गए दिशा-निदेर्शों का अक्षरश: से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।