नियोजन विभाग बहुत जल्द जारी कर सकता है शासनादेश
अनुभव को देखते हुए शासकीय सेवा में वरीयता देगी सरकार
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक नगर निकायों में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत 100 शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित शोधार्थी को पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता और टैबलेट खरीदने के लिए एक मुश्त राशि दी जाएगी। इन शोधार्थियों के आने से आकांक्षात्मक नगर निकायों में संचालित योजनाओं में तेजी आएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य सरकार के साथ नीति, प्रबंधन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता का विशेष अवसर प्रदान करना है। इसके लिए नियोजन विभाग बहुत जल्द शासनादेश जारी कर सकता है।
सीएम योगी की मंशा है कि मुख्यमंत्री फेलोशिप में चयनित होने वाले युवाओं की ऊर्जा, तकनीकि दक्षता और नए दृष्टिकोण का लाभ 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों की तर्ज पर आकांक्षात्मक नगर निकायों को भी मिले।
चयनित शोधार्थियों की संबद्धता अवधि नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। यही नहीं अनुमोदन मिलने पर इनकी अवधि को और बढ़ाया जा सकेगा।
कार्यक्रम अवधि के दौरान शोधार्थियों को जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य करना होगा। चयनित शोधार्थियों को यथा संभव नगर निकाय में ही आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यही नहीं जो भी शोधार्थी दो-तीन साल बाद शासकीय सेवा में आना चाहेंगे उनके अनुभव को देखते हुए सरकार उन्हें वरीयता देगी।
इन क्षेत्रों में शोधार्थियों का होगा चयन
बैंकिंग, वित्त एवं राजस्व और लोक नीति एवं गवर्नेस व अन्य क्षेत्र। पर्यटन एवं संस्कृति, डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, आईटीईएस, जैव प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग, डाटा गवर्नेस आदि। कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज व संबद्ध क्षेत्र वन, पर्यावरण व जलवायु शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण व कौशल विकास।
ये होनी चाहिए योग्यता
सीएम फेलोशिप योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक यूपी का निवासी होना चाहिए। आवेदक 60 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक हो। उम्मीदवार कंप्यूटर की जानकारी हो। उम्मीदवार की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इन जरूरी दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
डोमिसाइल, ग्रेजुएशन मार्क्स सर्टिफिकेट, कंप्यूटर या आईटी से पास किया प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो।