भारत के अमृत काल का यह पहला बजट सप्तऋषि के समान देश का मार्गदर्शन करेगा, आकांक्षी भारत के लक्ष्यों को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करेगा
- अगले 25 से 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट
- देश के 75वें आम बजट में ‘ईज आॅफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर
- और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए
- इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में वर्ष 2014 से स्थापित मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नये नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव, यह प्राविधान प्रदेश में एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज की परिकल्पना को साकार करने में सहायक होगा
- कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिये 10 लाख करोड़ का प्रावधान उत्तर प्रदेश को इन्फास्ट्रकचर प्रदेश बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सप्तऋषि के रूप में सात प्राथमिकता तय की है। समावेशी विकास, अंत्योदय की परिकल्पना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, रेलवे का बजट पहले से अधिक है, 50 नए एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। इसका सबसे अधिक फायदा यूपी को मिलेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया। उससे यूपी की जनता लाभान्वित होने जा रही है। अमृतकाल के पहले बजट में पहले वर्ष से आजादी के शताब्दी वर्ष तक कैसा भारत चाहते हैं। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला सर्वस्पर्शी समावेशी बजट है। समाज के प्रत्येक तबके को बजट में अवसर देने का काम किया है।
इन अवसर को सप्तऋषि के रूप में लिया है। योगी ने कहा कि सप्तऋषि के रूप में सात प्राथमिकता तय की है। समावेशी विकास, अंत्योदय की परिकल्पना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, रेलवे का बजट पहले से अधिक है, 50 नए एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। इसका सबसे अधिक फायदा यूपी को मिलेगा। यूपी ने सबसे ज्यादा हाइवे का प्रस्ताव भेजा है। सक्षमता को सामने लाना भी प्राथमिकता है। यूपी के लिए बड़ी संभावना है। ग्रीन ग्रोथ भी प्राथमिकता है। यूपी में ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी पर यूपी में काम हो रहा है।
युवा शक्ति की प्राथमिकता का लाभ यूपी को मिलेगा। यूपी में सबसे अधिक युवा हैं। केंद्रीय बजट विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करता है। 2047 में हर भारतवासी कह सकेगा कि वह सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति का निवासी है। 25 साल का विजन बजट में छिपा है। आर्थिक विकास दर 7 फीसदी पहुंचाने का लक्ष्य है। भारत की प्रति व्यक्ति आय दोगुना हुई है। अंत्योदय के तहत 15 करोड़ यूपी की जनता मुफ्त अनाज ले रही है। पीएम आवास का लाभ पात्रता सूची के हर व्यक्ति को मिल जाएगा।
25 करोड़ आबादी यूपी में निवास करती है। 35 मेडिकल कॉलेज पर काम कर रहे हैं। हेल्थ सेंटर का बैक बुन में 28 नए नर्सिंग कॉलेज मिल जाएंगे। नर्सिंग के छात्रों को प्लेसमेंट की गारंटी मिलेगी। कृषि विकास दर को 5 से बढ़ाकर 8.5 फीसदी करने में सफल रहे। बहुत अच्छा गुंजाइश है। सबसे अधिक उर्वरक भूमि और जल उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में संभावना को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। प्रदेश के आठ आकांशी जिले में विकास में बहुत काम हुआ है। देश के 112 आकांशी जिले में टॉप 5में सभी पांच जिले यूपी के है। टॉप 20 में सभी 8 जिले है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सीवर सफाई का काम मशीन से होगा। पर्यटन विकास को मिशन मोड पर करेंगे। ओडीओपी को प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा। प्राकृतिक खेती की योजना का लाभ यूपी लेगा।पीएम कौशल सम्मान योजना का लाभ यूपी के कारीगरों और हस्तशिल्पियों को मिलेगा।
योगी ने कहा नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करना आम बजट 2023-24 का एजेंडा है। सर्वसमावेशी और सर्वकल्याणकारी इस केन्द्रीय बजट में प्रधानमंत्री जी के संकल्प ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास परिलक्षित होता है।
उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने इस बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करते हुए मध्य वर्ग के नौकरीपेशा लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपये सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। उन्होंने कहा मोटे अनाज उगाने के मोर्चे पर भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत श्री अन्न’ (ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा) का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। मिलेट्स (ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी / मडुआ आदि) की खेती, प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के संचालन का निर्णय लिया गया है।
कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता देने और इसके लिए युवा उद्यमियों हेतु कृषिवर्धक निधि स्थापित करने से उत्तर प्रदेश के कृषि सेक्टर में विविधीकरण बढ़ेगा और ग्रामीण इलाकों के हमारे प्रतिभाशाली युवाओं के लिए नवाचार और स्वावलम्बन के नये अवसर सृजित होंगे। युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 की घोषणा का प्रदेश सरकार स्वागत करती है। इसके तहत देश भर में 30 स्किल इंडिया इण्टरनेशनल सेंटर स्थापित किये जायेंगे जो युवाओं के कौशल में और निखार लाएगा और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। इसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति को प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा केन्द्र सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने के प्रस्ताव के अन्तर्गत महिलाओं को अब 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। इससे हमारी सरकार द्वारा संचालित ‘मिशन शक्ति’ को गति मिलेगी। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग्स एकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट को भी 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को 15 लाख से बढ़ा कर 30 लाख रुपये किया जाना वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।
एमएसएमई को 09 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें दो लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट भी मिल सकेगा। यह राज्य की घरेलू अर्थव्यस्था को एक नई मजबूती देगी तथा इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक 96 लाख एमएसएमई इकाइयां है। निश्चित तौर पर प्रदेश के एमएसएमई उद्यमी इनसे सर्वाधिक लाभान्वित होंगे।