गाजियाबाद के जिलास्तरीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट- 2023 आयोजित
70 हजार करोड़ के निवेश के एमओयू साइन
लगभग 05 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सिंगल विंडो सिस्टम से हो रहा मिनटों में समस्याओं का समाधान: डा. जनरल वीके सिंह
यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रचेगी विश्व में नया इतिहास, विकास व रोजगार के खुलेंगे नए द्वार: राकेश सचान
निवेशक मुख्यमंत्री के वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को साकार करने में सहयोग करें: राकेश कुमार सिंह
अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में बड़ी तादात में निवेश लाने के लिये 10 से 12 फरवरी के मध्य तीन दिवसीय ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन लखनऊ में किया जाना है। इसी क्रम में बुधवार को गाजियाबाद में आयोजित जिलास्तरीय इन्वेस्टर्स समिट में तीन हजार निवेशकों ने 92 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रस्ताव दिये। इनमें से 70 हजार करोड़ रुपये के एमओयू भी साइन हो चुके हैं।
बुधवार को होटल रेडिसन ब्लू कौशांबी में केंद्रीय राज्य मंत्री डा. जनरल वीके सिंह, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने दीप प्रज्ज्वलन कर गाजियाबाद इंवेस्टर्स समिट का शुभारम्भ किया। सभी अतिथियों ने प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन करने के साथ ही स्टॉल्स का निरीक्षण किया। जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद के लिए वेबसाइट की लॉन्चिंग कर शुभारंभ किया गया। जिला गाजियाबाद में लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 92 हजार करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव तीन हजार उद्यमियों एवं निवेशकों द्वारा दिये गये हैं।
इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि यह गर्व का क्षण है जब प्रदेश की स्थिति को विगत पांच वर्ष में इतना अच्छा बनाया गया है कि देश-विदेश में यहां की सुधरी हुई कानून व्यवस्था की चर्चा है।
आज गाजियाबाद में 92 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव एवं 70 हजार करोड़ के एमओयू उसी का सुखद परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि एक निवेशक तभी निवेश करता है जब वह अपने निवेश के प्रति सुरक्षित रहने के लि पूरी तरह से आश्वस्त होता है। आज विकास को केन्द्रित करते हुए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। आज पूरे विश्व में जो आर्थिक माहौल है उसमें भारत को सबसे अच्छी नजर से देखा जा रहा है यही वजह है कि आज भारत और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विदेशों से इन्वेस्टर निवेश करने आ रहे हैं। भारत की जीडीपी ग्रोथ को देखते हुए विदेश के लोग यहां निवेश के लिए लालायित हैं। निवेशकों एवं औद्योगिक घरानों को इकाई स्थापना के लिये एनओसी लेने के लिये महीनों का समय लगता था अब सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से उसे कुछ दिनों में ही दूर किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिये देश भर में रोड शो किए गए, सभी जगह से यही फीडबैक मिला कि आज उत्तर प्रदेश एक बदला हुआ प्रदेश है। अब यहां बिना रिश्वत और भ्रष्टाचार के कार्य किये जा रहे हैं। पिछले इंवेस्टर्स समिट में भी हमने अच्छा निवेश प्राप्त किया था।
वीके सिंह ने कहा अब तक ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के लिये 17 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। आज 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के विकास का एक ही एजेंडा है कि बिना किसी भेदभाव व भ्रष्टाचार के एक-एक व्यक्ति तक विकास का उजाला पहुंचे। उत्तर प्रदेश बाहें फैलाकर आपके स्वागत को तत्पर है, इकाई स्थापना में कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश में औद्योगिक नीतियों को उद्यमियों के अनुसार बदला गया है ताकि अधिक से अधिक रोजगार सृजन के अवसर मुहैया हो सकें।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में आठ फरवरी तक निवेश का यह आंकड़ा एक लाख करोड़ को भी पार कर जाएगा।
इस अवसर पर प्रदेश के एमएसएमई, खादी ग्रामोद्योग, रेशम उत्पादन, कपड़ा मंत्री राकेश सचान ने कहा कि यूपी ग्लोबल समिट के लिए गाजियाबाद ने बड़ा योगदान दिया है। अपेक्षा से कहीं अधिक निवेश प्रस्ताव आने के बाद यह साबित हो गया है कि अब गाजियाबाद की औद्योगिक नगरी का स्वरूप वापस लौट रहा है। रैपिड ट्रेन की शुरूआत होने वाली है। उत्तर प्रदेश के प्रवेशद्वार गाजियाबाद में औद्योगिक माहौल तैयार हुआ तो उद्यमियों ने भी निवेश के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, यह अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों ने साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना न केवल साकार हो रहा है बल्कि अब उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा यूपी ग्लोबल समिट होने में अभी 15 दिन शेष है जिसमें गाजियाबाद से और भी निवेश प्रस्ताव प्राप्त होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की कमान संभाली है तब से भारत का कद विदेश में बढ़ा है। यूपी ग्लोबल समिट के लिए प्रदेश सरकार के मंत्रियों के आठ समूह बनाए गए जिन्होंने 19 देशों में जाकर उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए प्रस्ताव रखें आप यकीन मानिए बदलते उत्तर प्रदेश में विदेशी इन्वेस्टर न केवल निवेश के लिए आ रहे हैं बल्कि उन्होंने तो यहां उद्योग लगाने के लिए भूमि भी तलाशना शुरू कर दिया है। देश की जीडीपी में 08 प्रतिशत की हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है तो फिर ऐसे में हर कोई चाहता है की उत्तर प्रदेश में ही वह उद्योग लगाएं।
व्यापारी, उद्यमी बिना किसी खौफ के अब उद्योग लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में उद्यमियों का बहुत बड़ा योगदान है।
राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण नरेंद्र कश्यप ने कहा कि जिस तरह से लखनऊ में 10 से 12 फरवरी, 2023 के मध्य ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट होने जा रहा है उसी तरह आज गाजियाबाद इंवेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। जनपद गाजियाबाद पूर्व से ही उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता रहा है जिसमें अब और कई नए आयाम एवं कीर्तिमान स्थापित होंगे जिससे जनपद गाजियाबाद की एक नई पहचान पूरी दुनियां के सामने होगी। उन्होंने सभी उद्यमियों व निवेशकों से आह्वान किया कि भयमुक्त शासन एवं सिंगल विडों क्लियरेंस नीति का लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक निवेश करें। उन्होंने कहा कि न केवल आप निवेश करें बल्कि देश-विदेश में रहने वाले अपने मित्रों व साथियों को भी गाजियाबाद में निवेश के लिये प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में वह स्थिति देखी है जब उद्यमी अपने को सुरक्षित नहीं समझते थे, गाजियाबाद ने भी उस दंश को झेला है। आज पुलिसिंग, सुरक्षा एवं उद्योग फ्रेंडली वातावरण के चलते देश ही नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में उत्तर प्रदेश को शुमार किया जा रहा है। आज चंद घंटो में प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक एक्सप्रेस वे के माध्यम से पहुॅचा जा सकता है।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का इंजन है और देश की तीसरी सबसे बडी अथर्व्यवस्था है, जो कि तीव्र गति से वृद्वि कर रही है और उत्तर प्रदेश के विकास का इंजन गाजियाबाद है। जनपद गाजियाबाद, जिसे उत्तर प्रदेश के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, निवेशकों हेतु भी सबसे आकर्षक विकल्प के रूप में उभरा है। लगभग 33000 इकाईयों और 12 लाख कमर्चारियों वाली बडी कार्यशील आबादी के साथ जनपद गाजियाबाद में पहले से ही निवेश हेतु बेहतर माहौल और अवसर उपलब्ध है, इनमें और सुधार करते हुए सरकार द्वारा विभिन्न नई नीतियों के माध्यम से उद्यमियों को बहुत सी सहूलियतें और अनुदान- सम्बन्धी विभिन्न सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। जनपद गाजियाबाद से लगभग 12000 करोड रुपये का वाषिर्क नियार्त किया जाता है, जिसमें आयरन, स्टील, इंजीनियरिंग गुडस, आटोमोबाइल पार्ट्स, टैक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक गुडस एवं खाद्य प्रसस्ंकरण उत्पादो का नियार्त विभिन्न देशो में किया जा रहा है। गाजियाबाद में 24 सरकारी एवं निजी क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र है। प्रदेश सरकार की नवीन नीतियों से निवेशको को जागरूक करते हुए एवं ईज आफ डूइंग बिजनेस को बढावा देते हुए जो प्रस्ताव विभिन्न सेक्टर के निवेशको से आंमत्रित किये गए है, उनमें सवार्धिक संख्या जनपद गाजियाबाद के लिये निवेश प्रस्तावों की है।
जिलाधिकारी ने कहा प्रदेश स्तर पर अभी तक प्राप्त सभी प्रस्तावो में से अकेले गाजियाबाद जिले से लगभग 92 हजार करोड रुपये के प्रस्ताव है। इनमें से भी सबसे अधिक लगभग दो प्रस्ताव एमएसएमई विभाग के है, जो संख्या की दृष्टि से पूरे प्रदेश का लगभग 22 प्रतिशत है तथा निवेश राशि 10,000 करोड़ का आंकडा पार कर चुकी है। जिसमें इंजीनियरिंग उत्पादो के अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक गुडस, टैक्सटाइल व गारमेन्टस, ट्वायज, फूड प्रोसेसिंग, पेपर प्रोडक्टस आदि से संबंधित इकाइयों की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुये है। जनपद गाजियाबाद में निवेशको की सवर्प्रमुख मॉॅग, जो कि जमीन की उपलब्धता से संबंधित है, उसे पूरा करने की दिशा में युद्वस्तर पर प्रयास किये जा रहे है। लगभग 500 हैक्टेयर भूमि एनपीआर रोड पर चिह्नित की गयी है, जो कि मास्टर प्लान में औद्योगिक भू-उपयोग के लिये आरक्षित है। इसके अधिग्रहण सम्बन्धी कायवार्ही प्रारम्भ की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त लोनी क्षेत्र में यूपीसीडा की लगभग 500 एकड़ जमीन उपलब्ध है, जिस पर उद्योगो की स्थापना की जाएगी।
इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी, निवृतमान महापौर आशा शर्मा, विधायक अतुल गर्ग, सुनील शर्मा, अजीत पाल त्यागी, डा. मंजू शिवाच, नंद किशोर गुर्जर समेत अन्य लोग उपस्थित थे। अतिथियों का आभार मुख्य विकास अधिकारी विक्रमादित्य सिंह मलिक ने किया।