सीमा में घुसते ही दिखेगी नए उत्तर प्रदेश की झलक

दूसरे देशों और राज्यों से सटे 34 सीमावर्ती जिलों को प्रदेश के ‘ब्रांड एम्बेसडर जनपद’ के तौर पर विकसित करेगी योगी सरकार

मुख्य सचिव के समक्ष हुए प्रस्तुतिकरण पर जल्द मुहर लगने के आसार, 34 जिलों की सीमाएं नेपाल और आठ राज्यों से मिलती हैं

दो श्रेणियों में बांटकर जिलों को किया जाएगा विकसित, इन जिलों में युवा, विजनरी और ऊजार्वान अधिकारियों की होगी तैनाती

अथाह ब्यूरो
लखनऊ। योगी सरकार सीमावर्ती देशों और राज्यों से लगने वाले प्रदेश के 34 जिलों का कायाकल्प करने जा रही है। इन जिलों को दो श्रेणियों में बांटकर उत्तर प्रदेश के ‘ब्रांड एम्बेसडर’ के तौर पर विकसित किया जाएगा। इन जिलों की सीमा में घुसते ही नेपाल और दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को नए उत्तर प्रदेश की झलक देखने को मिलेगी। इस बारे में हाल ही में मुख्य सचिव के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण हुआ था, जिस पर जल्द मुहर लगने के आसार हैं।

सीएम योगी की मंशा है कि किसी देश या राज्य से जब कोई नागरिक प्रदेश की सीमा में प्रवेश करे, तो वह यहां के विकास से रूबरू हो सके। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल राष्ट्र के साथ-साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार और दिल्ली से मिलती है। प्रदेश के 34 जिलों की सीमाएं नेपाल और देश के आठ राज्यों से छूती हैं।
सीमावर्ती जिलों के महत्व को देखते हुए इन्हें पर्यटन, संस्कृति और औद्योगिक श्रेणियों में बांटा जाएगा। इन्हीं के अनुरूप इन जिलों में बुनियादी और नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। पर्यटन की दृष्टि वाले जिलों में टूरिस्ट फैशिलिटेशन सेंटर, होटल चेन और यात्री प्लाजा का विकास किया जाएगा, जहां पर ओडीओपी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहीं, औद्योगिक दृष्टि से इन जिलों में ईज आॅफ डूइंग बिजनेस में उत्तर की छलांग और उपलब्धियों की पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही मॉर्डन पुलिसिंग की व्यवस्था भी होगी। दोनों श्रेणियों के जिलों में अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, आधुनिक बस अड्डे, अच्छी सड़कें, फल/सब्जी मंडी आदि मूलभूत सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा।

सरकार सीमावर्ती जिलों में थाना, तहसील, विकास खंड सहित जिला प्रशासन में युवा, विजनरी और ऊजार्वान अधिकारियों की तैनाती करेगी। यहां सभी विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता पर भी फोकस रखा जाएगा। इसके अलावा इन जिलों में केंद्र व राज्य सरकार की लाभार्थीपरक योजनाओं का 100 फीसद संतृप्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

इन जिलों को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किया जाएगा विकसित
नेपाल- पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज
बिहार- चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज
झारखंड- सोनभद्र
छत्तीसगढ़- सोनभद्र
राजस्थान- मथुरा और आगरा
हरियाणा- सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतमबुद्ध नगर और मथुरा
हिमाचल- सहारनपुर
मध्य प्रदेश- आगरा, जालौन, इटावा, झांसी, महोबा, बांदा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, मिजार्पुर और सोनभद्र

उत्तराखंड- सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत