Dainik Athah

डीएफआरसी की बैठक में सुनें गए दो स्कूलों के प्रकरण

कोरोना काल में आई खर्चों में कमी का लाभ अभिभावकों को देने की हिदायत

अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में डीएम राकेश कुमार सिंह ने स्कूलों को निर्देश दिए कि कोरोना काल में स्कूल बंद रहने के दौरान खर्चों में आई कमी का लाभ पैकेज के रूप में अभिभावकों को दें। उन्होंने डीएफआरसी की अगली बैठक तक इस संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए।


बैठक में जिला शुल्क नियामक समिति के सभी पदाधिकारी व सभी नामित सदस्य एवं आधार शिक्षा ग्लोबल स्कूल सैक्टर-3 वसुन्धरा, डीएलएफ पब्लिक स्कूल राजेन्द्रनगर के मैनेजमेंट एवं उपरोक्त दोनों विद्यालयों के पेरेंट्स उपस्थित रहे। बैठक में आधार शिला ग्लोबल वसुन्धरा एवं डीएलएफ पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर के प्रकरणों पर चर्चा की गयी। आधारशिला ग्लोबल स्कूल वसुन्धरा द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों को जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद द्वारा प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के अभिभावक ने विद्यालय के उपलब्ध कराये गये कागजों व रसीदों में भिन्नता व्यक्त की गयी। जिस कारण समिति द्वारा अभिभावक को अपना पक्ष लिखित में एक सप्ताह में जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिये गये। डीएलएफ पब्लिक स्कूल द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों का परीक्षण समिति द्वारा किया गया।

विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये पत्राजातों एवं अभिभावक द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्राजातों में भिन्नता होने के कारण समिति द्वारा विद्यालय को पुनः पत्राजातों का मिलान करते हुए पन्द्रह दिन में पत्राजात जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। इस अवसर पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के द्वारा अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया कि जब तक विद्यालयों में भौतिक रूप से ऑफलाइन परीक्षा सम्पादित नहीं की जा रही है। तब तक परीक्षा शुल्क छात्रों से न लिया जाए। इसी प्रकार विद्यालय बन्द रहने की अवधि में क्रीडा, विज्ञान/प्रयोगशाला, लाइब्रेरी कम्प्यूटर, वार्षिक फंक्शन इत्यादि सम्बन्धी गतिविधियां नहीं होने से इन मदों में खर्चो में जो कमी हुई है, उसका लाभ पैकेज के रूप में अभिभावकों को देने पर विचार करें और अगली डीएफआरसी की बैठक में इसके अनुपालन की स्थिति से अवगत कराएं।

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