– मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक आयोजित
– बैठक में इन्वेस्टर्स समिट के दौरान किये गये एमओयू के क्रियान्वयन की स्थिति, औरेय्या प्लास्टिक सिटी, दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर, अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर, सैनिक स्कूल गोरखपुर एवं अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई
– औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों एवं नालियों की मरम्मत का कार्य शीघ्र शुरू कराये यूपीसीडा
– एमओयू के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए बड़े निवेशकों से स्वयं वार्ता करें वरिष्ठ अधिकारी
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये कि सड़कों को गड्ढामुक्त करने के साथ ही उनकी मरम्मत का काम जल्द पूरा किया जाये। इसके साथ ही यूपीसीडा को भी औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों एवं नालियों की मरम्मत का कार्य शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिये।
राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग गु्रप की बैठक में इन्वेस्टर्स समिट के दौरान किये गये एमओयू के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति, औरेय्या प्लास्टिक सिटी का विकास, दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर, अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर, सैनिक स्कूल गोरखपुर एवं अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण की प्रगति की गहन समीक्षा की गई।
यूपीसीडा की परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों की सभी सड़कों एवं नालियों का सर्वे कराकर उनकी मरम्मत का कार्य शीघ्र शुरू करा दिया जाये। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कार्यों की जियो टैगिंग भी करा ली जाये तथा सड़कों की मरम्मत उन पर चलने वाले वाहनों के लोड के दृष्टिगत सुदृढ़ कराया जाये ताकि वह बार-बार खराब न हो। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग भी सड़कों की मरम्मत का कार्य शीघ्र शुरू करे।
अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरीडोर की प्रगति समीक्षा में बताया गया कि जनपद प्रयागराज में 1139 एकड़ तथा जनपद आगरा में 1050 एकड़ भूमि कॉरीडोर के लिए चिन्हित की गई है, जिसे भारत सरकार द्वारा भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रयागराज के लिए कन्सल्टेन्ट के चयन हेतु टेण्डर प्रक्रिया प्रचलित है। आगरा जिले के लिए कन्सल्टेन्ट का चयन किया जा चुका है तथा डीपीआर व प्रारंभिक डिजाइन तैयार कराने की कार्यवाही की जा रही है।
दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर की प्रगति समीक्षा में बताया गया कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है। 83.1839 हेक्टेयर भूमि का अर्जन कर माह अक्टूबर, 2021 में अवार्ड कर भूमि पर कब्जा दे दिया जायेगा। रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत अन्य 26.0343 हेक्टेयर के अर्जन की कार्यवाही भी प्रगति पर है।
इन्वेस्टर्स समिट के दौरान किये गये एमओयू के क्रियान्वयन की प्रगति समीक्षा में बताया गया कि 218 एमओयू, प्रस्तावित निवेश करीब 51923 करोड़ रुपये में उत्पादन शुरू हो गया है। 135 एमओयू, प्रस्तावित निवेश करीब 37700 करोड़ रुपये में तेजी से काम चल रहा है। 453 एमओयू प्रस्तावित निवेश करीब 81265 करोड़ रुपये क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। माह अगस्त, 2021 में 05 एमओयू प्रस्तावित निवेश करीब 289 करोड़ रुपये का कार्य शुरू हो गया है जिसमें मे. कनोडिया गु्रप का गौतमबुद्धनगर में निवेश 170 करोड़ रुपये में. जयनारायण फेबटेक का मेरठ में निवेश 80 करोड़ रुपये भी शामिल है।
बैठक में यह भी बताया गया कि एमओयू के क्रियान्वयन के लिए माहवार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। माह सितंबर में आठ एमओयू निवेश 1688.20 करोड़, अक्टूबर में 11 एमओयू निवेश 5147.13 करोड़, माह नवंबर में नौ एमओयू निवेश 1005.42 करोड़, माह दिसंबर में 19 एमओयू निवेश 13148.72 करोड़ को क्रियान्वित करने का लक्ष्य निश्चित किया गया है, यह लक्ष्य निवेशकों से सम्पर्क व समन्वय के पश्चात् ही निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार माह जनवरी, 2022 में 141, फरवरी में 75, मार्च में 04, अप्रैल में 40, मई में 15, जून में 104 तथा पोस्ट जून, 2022 में 16 एमओयू, को क्रियान्वित करने का लक्ष्य है, तद्नुसार सम्बन्धितों निवेशकों से वार्ता भी हो गई है। मुख्य सचिव ने अपेक्षा की कि बड़े निवेशकों से औद्योगिक विकास विभाग के सीनियर अधिकारी स्वयं वार्ता करें तथा अधीनस्थ उसका नियमित फालोअप करते रहें।
बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा, अपर मुख्य सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन सहित लोक निर्माण विभाग, वन एवं पर्यावरण आदि विभागों के अधिकारीगण तथा वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से यूपीसीडा के प्रबन्ध निदेशक, जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर व अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।