- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत
- सरकारी योजनाओं का वृहद स्तर पर करें प्रचार—प्रसार, पात्रों को मिलेगा लाभ: रविन्द्र कुमार माँदड़
अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत हुई। जिलाधिकारी ने विभागावार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उप निदेशक कृषि, कृषि, कृषि रक्षा, उद्यान, गन्ना, पशु पालन, भूमि संरक्षण, दूग्ध विकास, उद्योग केन्द्र, रोजगार सहायता, आई.टी.आई., पालिटेक्निक, खादी ग्रामोद्योग, समाज कल्याण, पिछडा वर्ग कल्याण आदि विभागों के अधिकारियों से उनके विभाग में संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी।
जिलाधिकारी ने शिक्षा व सोशल सैक्टर के अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक भी छात्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी भी सरकारी योजना का हकदार हो और उसे लाभ ना मिला हो या लाभ मिलने से रह जाए। छात्रवृति योजनाओं हेतु सभी विद्यालयों से आवश्यक कार्यवाही करते हुए उनको रजिस्टर करें, और कैम्प लगाकर छात्रों/बच्चों से सम्बंधित सरकारी योजनाओं का प्रसार—प्रसार करें। हर पात्र को योजनाओं का लाभ दिलाना प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी है। उन्होने कृषि सैक्टर के अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को फसल जीवन बीमा, पीएम किसान निधि, फसलों व उनके बचाव की जानकारी, पशुपालन सहित अन्य के बारे में जागरूक करें और उनके विभाग में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाएं।
जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य सैक्टर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि अस्पतालों में स्वास्थ्य सम्बंधित हर बुनियादी सुविधा होनी चाहिए। सरकारी अस्पतालों में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज स्वास्थ्य लाभ लेने आते हैं, ऐसे में जरूरी है कि अस्पताल में हर वे उपकरण हो जिससे मरीजों को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। किसी भी परिस्थिति में मरीज को भटकना ना पड़े और उसका शोषण ना होने पाएं। उन्होने कहा कि एम्बुलेंस में नियमानुसार आवश्यक सुविधा एवं एक विशेषज्ञ होना चाहिए। जिससे दुर्घटनाग्रस्थ लोगों का समय पर बेहतर उपचार हो सके। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे 2 दिन में अपने—अपने विभागों द्वारा किये गये कार्यों की पूर्व की प्रगति व वर्तमान प्र?गति की रिर्पोट प्रस्तुत करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी योजना के लाभ हेतु आता है या आवेदन करता है तो उस आवेदन को निरस्त करने से पहले पूरी तरह से जांच कर लें यदि कोई कमी है तो पूरी करवायें यदि आवेदक द्वारा कमियां पूरी नहीं करवा जा रही हैं तभी आवेदन को निरस्त करें। आवेदन को निरस्त करने पर जवाबदेही सम्बंधित जिला स्तरीय अधिकारी की ही होगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल, एडीएम एल/ए, सीएमओ, डीडीओ, डीएसटीओ सहि?त सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे।
