- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे कौसिया, हरदोई वाया फरुर्खाबाद तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का होगा निर्माण
- गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिजार्पुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुये सोनभद्र से जोड़ने के लिये विन्ध्य एक्सप्रेस-वे का होगा निर्माण
- मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस-वे और बुन्देलखण्ड रीवा एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्तावित
- चारों एक्सप्रेसवेज के लिए कुल 1050 करोड़ का बजट प्रस्तावित, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर सबसे ज्यादा 900 करोड़ किये जायेंगे खर्च
- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना के लिए 461 करोड़ रुपये के बजय की व्यवस्था
- आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स सिटी के लिए 5 करोड़ और टेक्नोलॉजी ट्रान्सलेशन रिसर्च पार्क के लिए 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
- सेतुओं एवं आरओबी, आरयूबी के लिए 1450 करोड़ रुपये, राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के लिए 2900 करोड रुपये
- राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ रुपये तथा निर्माण के लिए 2800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी
- ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक के निर्माण के लिए नई योजना के तहत 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था
- शहरों के बाईपास एवं रिंगरोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर के निर्माण में 1200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया
- पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना की होगी स्थापना, जालौन में 500 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना भी की जायेगी स्थापित
- रोजगार सृजन एवं कौशल विकास के लिये वर्ष 2025-2026 में 3000 सूर्यमित्रों को कौशल विकास का दिया जायेगा प्रशिक्षण
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। योगी सरकार ने बजट 2025-26 में चार नए एक्सप्रेसवेज के निर्माण का निर्णय लिया है। आगामी वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसका ऐलान किया। इसके तहत, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे कौसिया, हरदोई वाया फरुर्खाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जायेगा, जिसके लिये 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके साथ ही, गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिजार्पुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुये सोनभद्र से जोड़ने के लिये विन्ध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। यही नहीं, मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके साथ ही, बुन्देलखण्ड रीवा एक्सप्रेस-वे का निर्माण निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जायेगी।
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के लिए 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था
बजट में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना के लिए लगभग 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसके अन्तर्गत लगभग साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है। वहीं, लखनऊ में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स सिटी के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जायेगी। साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रान्सलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।
आरओबी और आरयूबी के लिए 1450 करोड़ रुपये
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के अनुरूप प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास के लिए मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/निर्माण की योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में सेतुओं एवं रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 1450 करोड़ रुपए, राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के लिए 2900 करोड रुपये, राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ रुपये तथा निर्माण के लिए 2800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश के ग्रामीण मार्गों एवं पुलियों के अनुरक्षण के लिए 2700 करोड़ रुपये, कृषि विपणन सुविधाओं के लिए ग्रामीण सेतुओं के निर्माण हेतु 1600 करोड़ रुपये, शहर वासियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए शहरों के बाईपास एवं रिंगरोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण में 1200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
ग्रामीण मार्गों के लिए नई योजना प्रस्तावित, खर्च किए जायेंगे 200 करोड़ रुपये
औद्योगिक / लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/निर्माण कार्य के लिए योगी सरकार ने 800 करोड़ रुपये का बजट दिया है। मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक के निर्माण के लिए नई योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों के सुधार, रोड सेफ्टी कार्यों एवं सौन्दयीकरण के लिए 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना की स्थापना
योगी सरकार ने गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना की स्थापना करेगी। इसके लिये 3953 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। यह परियोजना चार वर्षों में पूर्ण होगी। परियोजना के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, कोल इण्डिया लिमिटेड के साथ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में जनपद जालौन में 500 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना प्रस्तावित है। परियोजना की लागत 2500 करोड़ रुपये अनुमानित है। परियोजना के लिये 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं, एनटीपीसी. ग्रीन एनर्जी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के माध्यम से तहसील गरौठा जनपद झांसी में 200 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपये है। परियोजना के लिये 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत रोजगार सृजन एवं कौशल विकास के लिये वर्ष 2025-2026 में 3000 सूर्यमित्रों को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा।