- नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने पीएम स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगरीय निकायों और बैंकिंग सेक्टर को किया सम्मानित
- प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना में देश में सर्वाधिक 18.97 लाख लोगों को ऋण वितरित
- पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी, पटरी व छोटे व्यवसायियों के लिए है अमृत तुल्य
- मोदी जी की मंशा लोग रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें
- मोदी जी के प्रयासों से वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में भारत की स्थिति में हुआ व्यापक सुधार
- एके शर्मा ने निकाय अधिकारियों, स्ट्रीट वेण्डर्स, उद्यमियों, बैंकिंग सेक्टर के प्रतिनिधियों को योजना को और आगे बढ़ाने के लिए किया प्रोत्साहित
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 28 नगरीय निकायों और 15 बैकिंग इकाइयों को प्रेज पुरस्कार से सम्मनित किया। पीएम स्वनिधि निधि योजना के अंतर्गत इन नगरीय निकायों और बैंकिंग संस्थाओं ने शहरी स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे उद्यमियों को स्वावलंबी बनाने तथा उनके पुनरुत्थान के लिए ऋण उपलब्ध कराने व व्यवसाय के अनुरूप शहरों में जगह का चिन्हांकन कराने में सराहनीय कार्य किया है।
एके शर्मा ने बुधवार को नगरीय निकाय निदेशालय में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ‘उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम’ विषय पर आयोजित प्रेज पुरस्कार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग कर संबोधित करते हुए कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी की विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए शहरी रेहड़ी पटरी व छोटे दुकानदारों की सहायता हेतु कदम उठाया था और यह योजना ऐसे लोगों के लिए अमृत समान रही। कोविड के दौरान रेहडी पटरी वाले तथा छोटे-छोटे व्यवसायियों का कार्य व्यवसाय ठप हो गया था, जिससे उनके सामने जीविकोपार्जन का संकट खड़ा हो गया था।
नगर विकास मंत्री ने कहा कि देश में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं। मोदी की मंशा है कि लोग रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। मोदी जी के प्रयासों से वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में भारत की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, जो देश वर्ष 2014 से पहले ईज आॅफ डूइंग बिजनेस में वैश्विक स्तर पर 142वें स्थान पर था वह आज 50 से 60 वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि आॅनलाइन व्यवस्था संचालित होने से घर बैठे ही रेलवे और हवाई जहाज का टिकट मिल जाता है, ऐसी ही व्यवस्था सभी नगरीय निकायों में भी हो जिससे कि लोगों को सभी प्रकार के प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज पारदर्शी तरीके से मिल सके। उन्होंने कार्यक्रम में आए सभी अधिकारियों, स्ट्रीट वेंडर, उद्यमियों, बेकिंग सेक्टर के प्रतिनिधियों को योजना को और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।
नगर विकास ने कहा की विश्व जब कोविड-19 महामारी के प्रकोप में था, उस समय भारत में जो वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ वो स्ट्रीट वेण्डर्स थे। स्ट्रीट वेण्डर्स के पुनरूत्थान के लिए प्रधानमंत्री ने इस लाभप्रद योजना पीएम स्वनिधि का शुभारंभ 01 जून, 2020 को किया था. इस योजनान्तर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी के रुप में प्रथम ऋण में 10 हजार रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रथम ऋण की शत-प्रतिशत वापसी के उपरान्त वेण्डर 20 हजार रुपए का द्वितीय ऋण प्राप्त कर सकता है, द्वितीय ऋण की शत-प्रतिशत वापसी के उपरान्त वेण्डर को 50 हजार रुपए का तृतीय ऋण मिलता है। योजनान्तर्गत डिजिटल लेनदेन हेतु कैशबैक सुविधा का भी प्राविधान है। वेण्डर्स को यूपीआई-आईडी जारी कर क्यूआर कोड उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वेण्डर डिजिटल लेन-देन कर सके। माह में 100 लेन-देन करने पर अधिकतम 100 रुपए का कैशबैक प्राप्त होता है।
उन्होंने बताया कि देश में कुल 88.33 लाख ऋण (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) वितरित किए गए हैं, जिसमें प्रदेश द्वारा कुल 21.48 प्रतिशत (18.97 लाख) ऋण वितरित किए गए हैं। योजनान्तर्गत पूरे देश में सर्वाधिक ऋण वितरण उत्तर प्रदेश में किया गया है। देश में कुल 65.52 लाख प्रथम ऋण वितरित किए गए हैं, जिसमें प्रदेश द्वारा 20.62 प्रतिशत (13.51 लाख) प्रथम ऋण वितरित किए गए हैं, जो कि देश में सर्वाधिक हैं। ऋण वितरण में देश के 10 उच्च मिलियन प्लस शहरों में से 06 शहर (लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद) उत्तर प्रदेश के हैं। ऋण वितरण में देश के 10 उच्च मेजर शहरों में से 06 शहर (अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, झाँसी) उत्तर प्रदेश के हैं। देश के कुल 41.46 डिजिटल एक्टिव वेण्डर्स में से लगभग 20.34 प्रतिशत (8.43 लाख) उत्तर प्रदेश में है। 8.43 लाख डिजिटल एक्टिव वेण्डर्स द्वारा 53.456.74 करोड़ रुपए धनराशि के डिजिटल ट्रांजेक्शन किए गए हैं, जिससे वेण्डर्स को 26.38 करोड़ का कैशबैक प्राप्त हुआ है।
देश में कुल 88.52 लाख वेण्डर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को 8 अन्य योजनाओं (पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जनधन योजना, वन नेशन वन राशनकार्ड, जननी सुरक्षा योजना, पीएम श्रमयोगी मांगधन योजना, बीओसीडब्ल्यू के अन्तर्गत पंजीकरण, पीएम मातृ वन्दना योजना) से लिंकेज किया गया है, जिसमें प्रदेश द्वारा लगभग 35.08 प्रतिशत (31. 05 लाख) वेण्डर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को अन्य योजनाओं से लिंकेज किया गया है। साथ ही ऋण पर स्टाम्प शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान की गई।
एके शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर लोन परफॉर्मेंस में मेगा व मिलियन प्लस सिटीज में लखनऊ नगर निगम, मेजर सिटीज में गोरखपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद नगर निगम तथा टाउंस में बिलारीगंज तथा हाटा नगर पंचायत को पुरुस्कृत किया। इसी प्रकार लोन परफॉर्मेंस ऐट स्टेट स्तर पर मेगा व मिलियन प्लस सिटीज में लखनऊ व गाजियाबाद नगर निगम को, मेजर सिटीज में गोरखपुर, झांसी नगर निगम तथा बरेली नगरपालिका परिषद को, टाउन्स में नगर पालिका परिषद नवाबगंज, पडरौना, पिलखुवा, खतौली, बेला प्रतापगढ़, बलरामपुर, भरवारी, तथा नगर पंचायत में हाटा, बिलारीगंज टाउन, अनपरा को पुरस्कृत किया। स्वानिधि से समृद्धि में उपलब्धि पर मेगा व मिलियन प्लस सिटीज में वाराणसी नगर निगम को, मेजर सिटीज में झांसी व शाहजहांपुर को, टाउन्स में नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव, नगर पंचायत सराय अकील व करारी को सम्मानित किया। स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने में जिन बैंकों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा उसमें स्टेट बैंक आॅफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, बैंक आॅफ बड़ौदा, बैंक आॅफ इंडिया, बैंक आफ महाराष्ट्र, कनाडा बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर गुरु जी ने बतौर विशिष्ठ अतिथि प्रतिभाग किया। इसके अतिरिक्त सचिव नगर विकास अजय कुमार शुक्ल, निदेशक नगरीय निकाय अनुज कुमार झा, बैंकिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स ने प्रतिभाग किया। सभी निकायों के अधिकारी वर्चुअल जुड़े रहे।