- घोटालों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा कदम
- ढ़ाई हजार करोड़ रुपयों से ज्यादा की 696 परियोजनाओं में घोटाला
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमों में भी किया गया घोटाला
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। घोटालों का पर्याय बनीं उत्तर प्रदेश जल निगम की कार्यदायी संस्था सीएंड डीएस(C&Ds) को उत्तर प्रदेश शासन ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। कार्यदायी संस्था पर करीब ढ़ाई हजार करोड़ रुपये से अधिक के कामों में घोटालों का आरोप है। इस मामले में जांच के बाद अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने सीएंड डीएस को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश जारी किये।
अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि जल निगम की कार्यदायी संस्था सीएंड डीएस जिसका पूरा नाम कंस्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज उत्तर प्रदेश जल निगम है द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती नाम एमएसडीपी) के निर्माण कार्यों के कई मामलों में घोर लापरवाही बरती गई। इसके साथ ही तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने एवं गुमराह करने का प्रयास भी किया गया है। इसके साथ ही वित्तीय अनियमितताएं भी की गई है।
कार्यालय आदेश में कहा गया है कि जैसे कई परियोजनाएं है जिनमें कार्यदायी संस्था नामित होने एवं उभय पक्षों से अनुबंध हस्ताक्षरित होने के पश्चात प्रथम किश्त की धनराशि निर्गत होने के लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद भी निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया। 11 वीं एवं 12 वीं पंचवर्षीय योजनाओं में 696 ऐसी परियोजनाएं है जिनकी दोनों किश्तों की धनराशि 25825.71 लाख रुपये निर्गत किये जाने के उपरांत भी कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करवाया गया। इसके साथ ही परियोजनाओं के निर्माण हेतु समय पर धनराशि स्वीकृत होने के बावजूद सीएंड डीएस ने लागत वृद्धि एवं पुनरीक्षण के प्रस्ताव उपलब्ध करवाये।
इसके चलते टाइम ओवर रन होने के चलते हुई लागत वृद्धि के कारणों के संबंध में सलाहकार उप्र राज्य हज समिति से जांच करवाई गई। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनओं के निर्माण के लिए धनराशि निर्धारित समय में उपलब्ध कराये जाने बावजूद सीएंड डीएस द्वारा लागत वृद्धि एवं पुनरीक्षण के प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये तथा परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग न कर काफी धनराशि अपने पास रखी गई।
अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने आदेश में कहा कि इस धनराशि पर अर्जित ब्याज को जमा कराने के लिए निदेशालय स्तर से कई पत्र भेजे गये। किंतु इस पर सीएंड डीएस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस कारण इस मामले में बहुत बड़ी सरकारी धनराशि के दुरुपयोग की संभावना प्रतीत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विभागीय कार्यों से सीएंड डीएस जल निगम को तत्काल प्रभाव से ब्लैक लिस्ट किया जाता है।
जल निगम को आवंटित कार्य अन्य संस्थाओं से करवाये जायेंगे पूर्ण
अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने सी एंड डीएस(C&Ds) को ब्लैक लिस्ट करने के साथ ही निदेशक अल्प संख्यक कल्याण को पत्र लिखकर कहा है कि जो परियोजनाएं सीएंड डीएस को आवंटित की गई है उन परियोजनाओं के कार्य को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए लंबित कार्यों को पूर्ण कराने के लिए अन्य नियमानुसार सक्षम कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायें। उन्होंने यह भी कहा कि इन कार्यों के लिए जितनी अतिरिक्त धनराशि व्यय होगी उसकी वसूली सीएंड डीएस से करवाई जायेगी। उन्होंने प्रस्तावों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराने के आदेश दिये।
फंस सकते हैं निदेशक समेत अन्य अधिकारी
सी एंड डीएस(C&Ds)में हुए घोटाले के मामले में जल्द ही इस कार्यदायी संस्था के निदेशक समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। इस आदेश के बाद सीएंड डीएस में कार्यरत हजारों कर्मचारियों एवं अधिकारियों में हड़कंप है।