- मुख्यमंत्री के निदेर्शों के क्रम में प्रमुख सचिव गृह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की
- मुख्यमंत्री के निदेर्शों से शासन, जोन, रेंज, कमिश्नरेट व जनपद स्तर के पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया
- प्रभावी जनसुनवाई, महिला सुरक्षा, अवैध खनन, अतिक्रमण, टैक्सी स्टैण्ड इत्यादि के सम्बन्ध में प्रदेशव्यापी अभियान संचालित किये जा रहे
- जीएसटी चोरी, गो-तस्करी, मादक पदार्थां की तस्करी व अन्य संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्रवाइयां की जा रही
- अधीनस्थ न्यायालय परिसरों में तय मानकों के अनुरूप सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
- न्यायालय परिसर में समस्त सुरक्षा उपकरण पूर्ण रूप से क्रियाशील अवस्था में रहें तथा प्रशिक्षित पुलिस कार्मिक न्यायालय परिसर की सुरक्षा में तैनात हों
- राज्य सरकार द्वारा उप्र पुलिस बल को आधारभूत सुविधाएं, सुरक्षा उपकरण व लॉजिस्टिक्स की सुविधाएं उपलब्ध करायी गयीं
- जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों की कोर्ट में प्रभावी पैरवी कराते हुए कम से कम समय में उन्हें सजा हो, पीड़ित को न्याय मिले
- जिला प्रशासन सेफ सिटी के सम्बन्ध में सभी आवश्यक कार्रवाइयां समय से पूरी करें
- किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पूजा पाठ व अन्य धार्मिक क्रियाएं सम्पन्न न हों, धार्मिक यात्रा के मार्गां में ट्रैफिक के समुचित प्रबन्ध किये जाएं, अवैध टैक्सी स्टैण्ड/बस स्टैण्ड संचालित न हों
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निदेर्शों के क्रम में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने गुरुवार को योजना भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने शासन, जोन, रेंज, कमिश्नरेट व जनपद स्तर के पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री के निदेर्शों से अवगत कराते हुए कहा कि राज्य सरकार अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। प्रभावी जनसुनवाई, महिला सुरक्षा, अवैध खनन, अतिक्रमण, टैक्सी स्टैण्ड इत्यादि के सम्बन्ध में प्रदेशव्यापी अभियान संचालित किये जा रहे हैं। जीएसटी चोरी, गो-तस्करी, मादक पदार्थां की तस्करी व अन्य संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाइयां की जा रही है।
प्रमुख सचिव गृह ने निर्देश देते हुए कहा कि अपराध की सूचनाओं के सम्बन्ध में इंटरस्टेट इंटेलिजेंस ग्रुप को सक्रिय रखते हुए कार्रवाइयां सम्पन्न की जाएं। जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों की कोर्ट में प्रभावी पैरवी कराते हुए, कम से कम समय में उन्हें सजा दिलायी जाए। पीड़ित को न्याय दिलाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय परिसरों में तय मानकों के अनुरूप सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश सरकार द्वारा न्यायालय परिसरों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं। पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि न्यायालय परिसर में समस्त सुरक्षा उपकरण पूर्ण रूप से क्रियाशील अवस्था में रहें तथा प्रशिक्षित पुलिस कार्मिक न्यायालय परिसर की सुरक्षा में तैनात हों। न्यायालय परिसर में प्रवेश के लिए पास व्यवस्था सहित अन्य सुरक्षा प्रबन्धों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।
प्रमुख सचिव गृह ने कहा कि सभी जेलों में जेल मैनुअल का कड़ाई से पालन हो। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स सहित सभी महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। किसी भी दशा में अवैध टैक्सी स्टैण्ड/बस स्टैण्ड संचालित न हों। वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा उसका कड़ाई से पालन कराया जाए। जनपद, रेंज व जोन स्तर के सभी पुलिस अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में ही रात्रि निवास करें तथा अपने कार्यालय के टेलीफोन एवं मोबाइल फोन को ऐक्टिव रखें। अधिकारीगण अवकाश के दिन को छोड़कर कैम्प कार्यालय से कार्य न करें तथा क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग नियमित रूप से करें। उन्होंने कहा जिला प्रशासन की अनुमति से ही जुलूस व अन्य यात्राएं सम्पन्न हों। जिला स्तरीय समन्वय समिति आगामी पर्व एवं त्योहारों के दृष्टिगत सभी धर्मस्थलों पर साफ-सफाई, पेयजल व सुरक्षा की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पूजा पाठ व अन्य धार्मिक क्रियाएं सम्पन्न न हों। धार्मिक यात्रा मार्गां में ट्रैफिक के समुचित प्रबन्ध किये जाएं।
संजय प्रसाद ने कहा राज्य सरकार शहरों की सुरक्षा व्यवस्था एवं ट्रैफिक व्यवस्था को चाक-चौबन्द बनाने के लिए शहरों को सेफ सिटी के रूप में विकसित कर रही है। जिला प्रशासन सेफ सिटी के सम्बन्ध में सभी आवश्यक कार्यवाहियां समय से पूरी करे। प्रदेश सरकार राज्य की कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस बल की आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि की गयी है। पुलिस बल को सुरक्षा उपकरणों के साथ लॉजिस्टिक्स की सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं।
इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने महिला सम्बन्धी अपराधों पर प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन के कार्य किये जा रहे हैं। महिला बीट अधिकारी महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अपने क्षेत्र की महिलाओं/ बालिकाओं से नियमित रूप से संवाद कर उनकी समस्याओं का निराकरण करें। न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा शासन स्तर के आदेशों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर स्पेशल डीजी लॉ एंड आॅर्डर प्रशान्त कुमार सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।
