Dainik Athah

सहकारी समितियों के निवार्चन को लेकर सपा के आरोप: इटावा समेत कई जिलों में नहीं दिये जा रहे नामांकन फार्म

अथाह ब्यूरो
लखनऊ।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त उप्र राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग, लखनऊ को लिखे पत्र में शिकायत की है कि राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में साधन सहकारी समितियों के चुनाव में नामांकन तिथि 14 मार्च घोषित है। प्रदेश के इटावा, मैनपुरी, लखीमपुर, सीतापुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, झांसी सहित विभिन्न जिलों में नामांकन पत्र न दिये जाने तथा भाजपा कार्यकतार्ओं को निर्विरोध समितियो के निदेशक बनाने की साजिश की जा रही है। प्रदेश के मैनपुरी, इटावा, लखीमपुर, सीतापुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, झांसी आदि विभिन्न जनपदों में आज 14 मार्च को समितियों के चुनाव में मौके पर अधिकांश चुनाव अधिकारी मौजूद नहीं है तथा नामांकन पत्र भी नही दिया जा रहा है और चुनाव अधिकारी फोन भी नहीं उठा रहे है।

समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि इटावा, मैनपुरी, लखीमपुर, सीतापुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, झांसी सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सहकारिता चुनाव के लिए नामांकन पत्र उपलब्ध कराया जाये तथा नामांकन प्रक्रिया को बाधित करने वाले अधिकारी, कर्मचारी को दंडित किया जाये। इटावा के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक ब्रजभूषण के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये और प्रदेश में सहकारिता के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से कराये जाये।
पटेल ने कहा कि इटावा में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता ब्रजभूषण ने निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित करते हुए आदर्श आचार संहिता के विरूद्ध 13 मार्च को चुनाव से जुड़े कई अधिकारियों, कर्मचारियों का मनमाने ढंग से स्थानान्तरण करके चुनाव को प्रभावित करने का काम कर किया है। ब्रजभूषण भाजपा के जिलाध्यक्ष इटावा के निर्देश पर कार्य कर रहे है।

इस सम्बन्ध में केके श्रीवास्तव, डा. हरिश्चन्द, राधेश्याम सिंह तथा महताब सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से भेंटकर शिकायती पत्र दिया। समाजवादी प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीके मोहंती से मांग की है कि जिन जनपदों में नामांकन फार्म नहीं दिए गए, निर्वाचन अधिकारी कार्यालयो में नही बैठे और न फोन उठाया ऐसे सभी जनपदों में नामांकन की नई तिथि निर्धारित कर तथा पर्यवेक्षक भेजकर नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से कराया जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों से वार्ता करने तथा उक्त के संबंध में निर्देश देने का आश्वासन दिया है।

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