मुख्यमंत्री से हुई शिकायत का पांच साल में भी नहीं हुआ निस्तारण
कई नामचीन स्कूलों पर लीज की शर्तों के उलंघन का आरोप
विशेष संवाददाता गाजियाबाद। विधायक मदन भैया द्वारा विधानसभा के मौजूदा सत्र में उठाए गए सवाल के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की फाइलों में बरसों से कैद एक और जिन बाहर आ गया। लगभग पांच वर्ष पहले मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर महानगर के दर्जनों स्कूलों को आवंटित भूमि का नियमों के विपरीत उपयोग करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने ऐसे 32 स्कूलों को चिन्हित किया था जिन पर अनुबंध शर्तों का कथित रूप से उल्लंघन करने का आरोप है। विधायक द्वारा इस जन शिकायत पर सदन में जानकारी मांगे जाने पर अब नगर विकास मंत्री ने प्राधिकरण अधिकारियों से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। जीडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी का कहना है कि सूबे के विकास मंत्री द्वारा रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद से सभी आठ जोन के प्रवर्तन प्रभारियों से आख्या एकत्र कर शासन को भेजी जा रही है। साहिबाबाद निवासी निशु द्वारा विगत 5 अप्रैल 2018 को उक्त प्रकरण जन शिकायत के माध्यम से शासन के समक्ष उठाया गया था। जिसमें उनका आरोप था कि सूची में शामिल स्कूलों ने जीडीए द्वारा आवंटित भूमि में लीज की शर्तों का उल्लंघन किया है। आरोपित स्कूलों ने प्राइमरी शिक्षा के लिए आवंटित भूमि पर हाईस्कूल व इंटर स्कूल तक का विस्तार कर दिया है। जो लीज की शर्तों का उल्लंघन है। सूची में वैशाली की मिलिंद शिक्षा समिति, संजीवनी एजुकेशनल सोसाइटी, विक्टर एजुकेशनल सोसायटी, आॅल इंडिया दिगंबर जैन सोसायटी व छाया पब्लिक स्कूल को प्राइमरी स्कूल संचालन के लिए भूमि आवंटित की गई थी। आरोप है कि इन सभी स्कूलों में से कुछ की संचालन समिति ने अपने स्कूल का विस्तार जूनियर से हाईस्कूल तक कर लिया है। आरोप है कि सेठ जयप्रकाश मुकंदलाल पॉलिटेक्निक के लिए सोसाइटी को राजेंद्र नगर में जो भूमि आवंटित हुई थी उस पर भी इंटर कॉलेज का संचालन हो रहा है। इंदिरापुरम स्थित विवेकानंद शिक्षा संस्थान, रैली इंटरनेशनल स्कूल, सैंट टैरेसा स्कूल, जेकेजी स्कूल व ब्राइटलैंड स्कूल को प्राइमरी व नर्सरी स्कूल के लिए भूमि आवंटित की गई थी। लेकिन इन भूखंडों पर उच्च कक्षा के स्कूल संचालित हो रहे हैं।
सूची में ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल, मालवीय शिक्षा मंदिर, कैलाशवति शिक्षा संस्थान, केएचएमएस स्कूल, मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल, संजय गांधी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, डॉ. अंबेडकर स्कूल, गाजियाबाद पब्लिक स्कूल, जेकेजी हैप्पी स्कूल, मदर इंडिया पब्लिक स्कूल, केडीबी, गीता संजय मेमोरियल पब्लिक स्कूल, ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल, हैप्पी आवर्स, मॉडर्न एजुकेशन व ब्राइटलैंड स्कूल के संचालकों पर भी प्राइमरी के स्थान पर उच्च स्तर के स्कूल संचालित करने का आरोप है। अपर सचिव सीपी त्रिपाठी का कहना है कि सभी आठ जोन के प्रवर्तन विभाग से स्थिति रिपोर्ट मांगी गई है। लीज की शर्तों के उलंघन या अन्य अनियमितता के विरुद्ध कड़े कदम उठाते हुए शासन को अवगत करवाया जाएगा।
