आरक्षण तैयार होने के बावजूद शासन स्तर से हर पहलू पर हो रही जांच
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। निकाय चुनाव के लिए जिन लोगों को अनंतिम आरक्षण का इंतजार था वह अब और बढ गया है। उम्मीद है कि इसी सप्ताह के अंत तक हर हालत में आरक्षण घोषित हो जायेगा।
बता दें कि आरक्षण की घोषणा सोमवार को देर रात तक होनी थी। सभी जिलों में आरक्षण का इंतजार था। उम्मीद था कि मंगलवार अथवा बुधवार को समाचार पत्रों में आरक्षण का प्रकाशन हो जायेगा। सूत्रों के अनुसार आरक्षण में अंतिम समय में कोई पेच फंस गया। महापौर, अध्यक्षों की सूची शासन में तैयार है। इसके साथ ही सभासदों एवं पार्षदों की सूची भी करीब करीब तैयार है। बावजूद इसके साथ आरक्षण में देरी होना यह बताता है कि मुख्यमंत्री एवं शासन स्तर से अभी हरी झंडी नहीं मिली है। हालांकि मंगलवार को प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने आरक्षण सूची प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के समक्ष प्रस्तुत कर दी। उन्होंने भी सूची जल्द जारी करने के निर्देश दिये हैं। अब मुख्यमंत्री भी इस सूची को देखेंगे। नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा पूर्व में ही सूची को देख चुके हैं।
शासन के सूत्रों की मानें तो इसी सप्ताह के अंत तक आरक्षण घोषित कर दिया जायेगा। वह भी विधानसभा सत्र से पूर्व। आपत्तियों के लिए करीब एक सप्ताह का समय दिया जायेगा। आरक्षण में देरी होने से लोगों की धड़कन बढ़ गई है। सूत्रों की मानें तो निकाय चुनाव हर हाल में दिसंबर के अंत एवं जनवरी के प्रथम सप्ताह में संपन्न हो जायेंगे।
शासन के सूत्रों की मानें तो इसी सप्ताह के अंत तक आरक्षण घोषित कर दिया जायेगा। वह भी विधानसभा सत्र से पूर्व। आपत्तियों के लिए करीब एक सप्ताह का समय दिया जायेगा। आरक्षण में देरी होने से लोगों का इंतजार और बढ़ गया है। हालत यह है कि संभावित दावेदार सोमवार को देर रात तक भी अखबारों की वैब साइड खंगालते रहे तथा क्षेत्रीय चैनलों पर आंख गड़ाये बैठे रहे।